Teachers census duty: आगामी जनगणना प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्रातील खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच जनगणना कामासाठी हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. न्यायमूर्ती गौतम अनखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातील ५०० हून अधिक खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध शैक्षणिक संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी दिले होते आव्हान – मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई महापालिकांकडून खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणना प्रक्रियेसाठी गणनाकर्मी आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश व नोटिसांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, शैक्षणिक सत्र सुरू असताना शिक्षकांना बिगरशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त केल्यास शाळांच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होईल. ‘जनगणना कायदा, १९४८’ मधील कलम ४अ नुसार केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळा या ‘स्थानिक प्राधिकरण’च्या व्याख्येत येत नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. अपवादात्मक परवानगी – राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी जनगणना ही देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियांपैकी एक असल्याचे सांगितले. शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यात जनगणनेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास अपवादात्मक परवानगी असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच सध्या शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या असल्याने शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा – देशात राज्यसभा निवडणुकांची रणधुमाळी; एनडीएला बसणार धक्का, काँग्रेसला मिळेल बळ मात्र, न्यायालयाने राज्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना आरटीई कायद्यातील तरतूद ही केवळ बिगरशैक्षणिक कामांवरील बंदीला अपवाद आहे, ती खासगी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने नियुक्त करण्याचा स्वतंत्र अधिकार देत नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, अनेक शाळांतील मोठ्या प्रमाणावरील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जनगणना कामासाठी नियुक्त करण्यात आले असून त्यामुळे नियमित शैक्षणिक कामकाजात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांच्या अखंड शिक्षणाच्या हक्कावरही त्याचा परिणाम होईल. जनगणनेचे काम विद्यमान सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अनुदानित संस्थांमार्फत प्रभावीपणे करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ३१ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.