पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धती विरोधात नाराजी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जनजाती आयोगाची आयुक्तांना नोटीस

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धती विरोधात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जनजाती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन सात दिवसांत अहवाल सादर करा, असे आदेश पालिका आयुक्तांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिले आहेत. तर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र पाठविले असून सात दिवसांत ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट सादर न केल्यास समन्स बजाविण्याचा इशारा दिला आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याबाबतच्या नोटीस प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हास्तरीय दक्षता समितीचे सदस्य ऍड. सागर चरण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सफाई कामगारांच्या सुमारे 200 हून अधिक तक्रारी आणि समस्यांबाबत आयुक्तांकडे लेखी अर्ज करण्यात आले होते. या तक्रारींचे निवारण करण्याऐवजी त्याकडे आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तर, सहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर, चंद्रकांत इंदलकर, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी गणेश देशपांडे आणि कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप यांनी आयुक्तांची दिशाभूल केली. सफाई कामगारांना मोफत घरकुलांसह मुलभूत गरजांपासून वंचित ठेवून अवमानकारक वागणूक दिली. विनाकारण नोटीसा देत मानसिक छळ केला.
या प्रकरणी 5 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासमोर नवी दिल्ली येथे सुनावणी झाली.

महापालिका कामकाजावर रोष व्यक्त करत सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी 7 दिवसांत योग्य ती कारवाई करुन ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट आयोगाला सादर करावा, असा आदेश दिला. या आदेशाकडेही महापालिकेने काणाडोळा केला. त्यामुळे ऍड. सागर चरण यांनी पुन्हा नवी दिल्लीत धाव घेत महापालिका कारभाराविषयी तक्रार केली. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी महापालिका आयुक्तांना लेखी नोटीस पाठवित येत्या सात दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश नव्याने दिले आहेत. तर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई यांनीही महापालिका आयुक्तांना तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र पाठवित कारवाई करण्याचे फर्माविले आहे.