“त्या’ अटी शिथिल केल्यामुळे पतसंस्थांचे जाळे पुन्हा वाढणार!

पतसंस्था काढण्यासाठी 15 ते 40 लाख भागभांडवलांची मर्यादा

पिंपरी – फेब्रुवारी 2014 मध्ये सहकार विभागाने परिपत्रक काढून राज्यातील पतसंस्थेच्या कामकाजाबद्दल जाचक अटी व निकष लावण्यात आले होते. मात्र, ज्या उद्देशाने या अटी व निकष लावण्यात आले तो उद्देष सफल होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने आता नवा निर्णय घेऊन जाचक अटी शिथील केल्या आहेत. या अटी शिथील केल्यामुळे पतसंस्था स्थापन करताना सभासद संख्या आणि भागभांडवलही कमी केल्याने सहाजिकच पुन्हा एकदा सोपे झाले असून पतसंस्थेचे जाळे वाढण्यास मदत होणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी, त्यांचे कार्यक्षेत्र व शाखाविस्तार यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न होतात. याच अनुषंगाने शासनाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये परिपत्रक काढून पतसंस्थेच्या नोंदणी तसेच विस्ताराबाबत विविध निकष लावले होते. हे निकष अस्तित्वात आल्यानंतर पतसंस्थेच्या नोंदणी व विस्तारावर मोठा परिणाम झाला होता. ज्या पतसंस्था सक्षम आहेत त्यांनाही या निकषाचा मोठा फटका जाणवत होता. पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये वाढ होण्याऐवजी त्यांचा विस्तार कमी होऊ लागला होता. त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनने हे निकष शिथील करण्यासंबंधी शासनाकडे वारंवार मागणी केली होती.
या मागणीची दखल घेवून शासानाने पतसंस्थेच्या व्यवसाय वृध्दीसाठी काही निकष शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई व ठाणे महापालिकांमध्ये चार हजार प्राथमिक सदस्य संख्या व नोंदणी वेळी 75 लाख रुपये भागभांडवल असा बदल करण्यात आला आहे. तर पुणे, नागपूर, नाशिक या महापालिकेमध्ये तीन हजार सभासद संख्या व 40 ते 60 लाख भागभांडवल करण्यात आले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह इतर महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या हद्दीमध्ये पतसंस्था सुरू करण्यासाठी 2 हजार ते 2 हजार 500 सभासद संख्या व 15 लाख ते 40 लाख रुपयांच्या भागभांडवलाची मर्यादा करण्यात आली आहे.
या निकषाबरोबरच संस्था वाढीसाठी पुढील तीन वर्षांचा प्रकल्प अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पतसंस्थेचे मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रर्वतक यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमि असू नये, तसे सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पतसंस्थेच्या संबंधीत कोणतीही व्यक्ती सावकारीशी संबंधित असू नये, अशी अटही टाकण्यात आली आहे. या सर्व अटी पूर्ण करुन आता नविन पतसंस्थेला मंजूरी देण्यात येणार आहे. पुर्वीच्या अटीच्या तुलनेत या अटी सहज पूर्ण होणाऱ्या असल्याने आता मागील चार वर्षांपासून पतसंस्थेचे कमी झालेले प्रमाण वाढणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)