नवी दिल्ली – सतराव्या लोकसभेच्या नवनिर्वाचित खासदारांना तात्पुरते निवासस्थान म्हणून हॉटेल उपलब्ध करून दिले जाणार नसून, वेस्टर्न कोर्ट व तिची विस्तारित इमारत या संसदेच्या वसतिगृहात, तसेच विविध राज्य भवनांमध्ये त्यांची राहण्याची सोय केली जाणार आहे. त्यामुळे नव्या सरकारच्या खर्चात बरीच बचत होणार आहे.
नवनिर्वाचित खासदारांचे शुक्रवारपासून दिल्लीत आगमन सुरू होणे अपेक्षित असून त्यामुळे संसद सचिवालयाने त्यासाठी व्यवस्था करण्याची आधीच सुरुवात केली आहे. खासदारांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय हॉटेलमध्ये करण्याची पद्धत सचिवालयाने बंद केली असल्याचे लोकसभेच्या सरचिटणीस स्नेहलता श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
या पद्धतीमुळे सरकारी खजिन्यावर बोजा पडत असल्याची अनेकदा टीका होत होती. 2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तीनशेहून अधिक नवे खासदार निवडून आले होते. काही माजी खासदारांनी त्यांची अधिकृत निवासस्थाने रिकामी न केल्यामुळे राहण्याची समस्या उद्भवली होती. यामुळे लोकसभा सचिवालयाला नवनिर्वाचित खासदारांची सोय हॉटेलमध्ये करावी लागली होती व त्यामुळे त्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 30 कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.