अर्थसंकल्पातून सरकारचा इरादा स्पष्ट होईल

सरकारला आर्थिक सुधारणा अधिक नेटाने पुढे नेण्याची संधी

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बरीच आश्‍वासने दिलेली आहेत. जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आता अर्थमंत्रालयाचे तयारी सुरू आहे. आर्थिक आघाडीवर सरकार नेमके काय करू इच्छिते हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल, असे फिट्‌च या विश्‍लेषक संस्थेने म्हटले आहे.

350 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या असल्यामुळे त्याचबरोबर आता निवडणुका पाच वर्षांनी होणार असल्यामुळे केंद्र सरकार कडक शिस्तीचा अर्थसंकल्प सादर करू शकते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि गरिबांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याचे संतुलन सरकार कसे करते हे या अर्थसंकल्पातून दिसून येणार आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त बाळगावी याकरिता वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षापासून या कायद्याकडे दुर्लक्ष करून तूट 3.4 टक्‍क्‍यापर्यंत वाढू दिली आहे. आता सुरुवातीची काही वर्ष तरी सरकार तूट कमी करणे, महागाई वाढू न देणे इत्यादी उपाययोजना करू शकते.

सध्याची स्थूल अर्थव्यवस्थेची स्थिती तुलनेने बरी आहे. ती आणखी बळकट झाली तर भारताचे पतमानांकन सुधारू शकते. तसे झाले तर परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. गेल्या दोन वर्षापासून देशातील खासगी गुंतवणूक कमी झाली आहे. खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी हे सरकार काय करते त्याचबरोबर सरकारी बॅंकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय करते हे अर्थसंकल्पातून दिसून येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)