नवी दिल्ली – जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे. याकामी राज्यांनीही केंद्र सरकारला सहकार्य करावे, असा आग्रह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की ‘अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र स्वतःसाठी आणि राज्यासाठी एक दिशानिर्देशक कार्यक्रम तयार करू शकते. याची अंमलबजावणी राज्यावर अवलंबून असते. गेल्या पाच वर्षात राज्यांचा कर वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे अगोदर राज्यांना 8,29,344 कोटी रुपयांचा निधी दिला जात होता. आता 12,38,274 कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. राज्यांचा जीएसटीतील वाटा वेळोवेळी राज्याकडे सुपूर्द केला जातो. चौदाव्या वित्त आयोगानुसार तो राज्याचा करातील वाटा 42 टक्केपर्यंत वाढविला आहे’.