पुणे – राज्यातील रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने पावसाळ्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यावर पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे कोकण, मुंबईसह पुण्यातही गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांचे फटाके सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीतच वाजणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रशासकीय पातळीवरही त्यास दुजोरा देण्यात येत आहे.
अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्याने प्रभागांमध्ये घरोघरी पोहचण्यासाठी उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला असून या तीन-चार महिन्यांत उमेदवारांना प्रभाग पिंजून काढण्याची संधी मिळणार आहे. परिणामी, जे इच्छूक आतापासून प्रभागात प्रचाराचा नारळ फोडतील त्यांना निवडणुका अतिशय सोप्या असतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. विशेषत: समाविष्ट 34 गावांचे प्रभाग भौगोलिकदृष्ट्या मोठे आहेत. इच्छूकांना प्रचारासाठी वेळ मिळेल की नाही अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, या गावांमधील इच्छुकांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.
दोन टप्प्यात होणार निवडणुका?
निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी आयोगास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांत या निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयोगाने न्यायालयात केला होती. या अर्जावर न्यायालयाने आयोगाला पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बदल करण्याची मुभाही दिली आहे. 14 महापालिकांची दोन टप्प्यांत विभागणी करून सप्टेंबर महिन्यात विदर्भ-मराठवाडयातील, तर पश्चिम महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाने वाट सोपी
सध्या मे महिनाही अर्धा संपलेला आहे. त्यामुळे प्रशासन-राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांच्या हातात जून, जुलै आणि ऑगस्ट हे तीन महिनेच असणार आहे. पुण्यात तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणुका होणार आहेत. यात शहरातील प्रभाग लहान, तर समाविष्ट 34 गावांतील प्रभागाची हद्द मोठी आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना प्रचार करत घरोघरी पोहचण्याची संधी मिळाली आहे. न्यायालयाने आताच निवडणुका घेण्यास सांगितले असते, तर इच्छुकांना अवघे 20 ते 25 दिवस मिळाले असते. मात्र, आता तीन महिने मिळणार असल्याने अनेकांना महापालिकेची पायरी चढणे अधिक सोपे होणार आहे.
पुन्हा आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
निवडणुकीबाबत आता महसूल विभाग, हवामान विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे 14 महापालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने, की एकत्र निवडणूक घ्यायच्या? अथवा कोणत्या टप्प्यात कोणत्या महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच ग्रामयंचायती घ्यायच्या? याचा सर्वस्वी निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. त्यामुळे मे अखेरपर्यंत निवडणुकांची पुढील दिशा ठरविली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता प्रभाग रचना अंतिम झालेली असली, निवडणुकांच्या तारखा मात्र आयोगाच्याच हाती आहे.