शासनाच्या उदाशिनतेमुळे राज्यातील बांधकाम व्यवसायीकांना बसली खिळ

बांधकाम मजुरावर आली उपासमारीची वेळ

कोपरगाव – सध्या राज्यातील बांधकाम व्यवसायीक अनेक आडचणीचा सामना करीत असल्याने बांधकाम व्यवसाय धोक्यात आला आहे. व्यवसायीकांची आर्थीक कोंडी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम बांधकाम मजुरावर झाला आहे. हाताला काम नसल्याने सर्वांच्या रोजीरैटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

नवी बांधकाम नियमावली शासन दरबारी गेल्या एक वर्षापासूनमंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने बांधकाम क्षेत्रातील विकास कामांना खिळ बसली असुन हजारो नागरीकांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न गंभिर झाला आहे तसेच कोट्यावधी रूपयांची आर्थीक गुंतवणुक केलेल्या बांधकाम व्यवसायीकांना आर्थीक फटका बसला आहे तेव्हा शासनाने बांधकाम नियमावलीला त्वरीत मंजूरी द्यावी अशी मागणी बांधकाम व्यवसायीक व क्रेडाई कोपरगावचे अध्यक्ष प्रसार नाईक यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनातून केले आहे.

नोट बंदी झाल्या पासुन बाजारपेठीतील उलाढाल्या मंदावल्या. त्याचा सर्वात ज्यास्त फटका बांधकाम व्यवसायीकांना बसला. त्या संकटातुन कसे बसे सावरत असताना शासनाने अनेक अटी शर्तीची किचकट नियमावली बांधकाम क्षेत्रावर लादली. निमयाचे पालन करुन बांधकाम व्यवसायीक आपले व्यवसाय सुरु करण्याची तयारीत असताना गेल्या एक वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीला आजूनही मंजुरी दिली नाही. ( Unified DCPR) ला मूर्त रूप देण्याच्या या अनुषंगाने नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च २०१९ मध्ये राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती.

त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिण्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित नियमावली लागू करणे अपेक्षित होते मात्र तसे झाले नाही.यापूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात असंख्य बैठका घेवून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करून नियमावली प्रसिद्धीसाठी तयार असल्याची माहीती संबधीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांना वेळोवेळी कळविण्यात आली होती. त्यानंतर राजकीय सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने पुन्हा सर्व सोपस्कार पूर्ण करून घेतले त्यालाही नऊ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरीही अजून युनिफाईड (डी सी पी आर) लागू करणेबाबत कोणतीही हालचाल झाली नसल्याने अनेक महीण्याची प्रतिक्षा आजही संपुन निराशा पसरली आहे.. अश्या स्थितीत करोना सारख्या महामारीने आली. होते नव्हते ते सर्व उध्दवस्त होण्याची वेळ बांधकाम क्षेत्रातील सर्वांवर आली.

या महामारी ने सर्वांना त्रास झाला. बांधकाम नियमावली च्या अभावाने डबघाईस आलेल्या बांधकाम व्यवसायिक या सर्व संकटाने हवालदिल झाले आहेत. आर्थीक कर्जबाजारीने बेजार झालेल्या बांधकाम व्यवसायीकांचे जगणे मेटाकुटीला आले आहे.

आज पर्यंत अनेकवेळा बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित अनेक व्यावसायिकांच्या संघटनांनी शासन दरबारी व महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख नेत्यांना ,मंत्री महोदय आजी-माजी खासदार आमदार, प्रशासकीय अधिकारी इतर लोकप्रतिनिधी यांना वेळोवेळी निवेदन देऊन विनंत्या अर्ज करूनही बांधकाम व्यवसायीकांची दखल अपेक्षीत प्रमाणात कोणीही घेतली नाही किंवा समस्या सुटली नाही. मोर्चे,निवेदने गाटीभेटीत बराच कालावधी लोटला. विशेष म्हणजे गाटभेटी नंतर प्रत्येकाने ही नियमावली लवकरात लवकर लागू होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया दिली मात्र या संदर्भात शिफारस देऊन ही आजपर्यंत ही नियमावली लागू केली नाही.

१४ ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरांची परिस्थिती तर आणखीन दयनीय झाली आहे.सन २०१७ मध्ये लागू झालेल्या त्रुटीयुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे अधिच अशक्य असताना त्यातील त्रुटींच्या निरसनाची प्रतीक्षा व यु डी सी टी (UDCPR) या प्रतीक्षेत ३ वर्षाचा कालावधी गेला त्यामुळे ‘ड’ वर्गातील सर्व डेव्हलपर्स असह्य विमनस्क अवस्थेमध्ये आहेत. एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोक उपयोगी रेरा (RERA) सारखा कायदा लागू करणारे सरकार आज मात्र स्वतः तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत इतकी कमालीचे उदासीन का ?.

कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या करोना महामारीच्या काळात ढासळलेल्या या अर्थव्यवस्थेला शासनाने स्वतः तयार केलेल्या नियमाची फक्त अंमलबजावणी करून बांधकाम व्यवसायीकांना मजबुती दिली असती तर राज्याच्या आर्थव्यवस्थेला हातभार लागला असता. पण अंमलबजावणी न करता ही दिरंगाई कशासाठी होते असा सवाल प्रासाद नाईक यांनी निवेदनातून केला आहे. निवेदनात पुढे म्हणाले की, शासनाने बांधकाम व्यवसायीकांची तयार केलेली नियमावली त्वरीत प्रसिद्ध करुन ती लागू करीत बांधकाम व्यवसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर घटकांना कळत-नकळत होत असलेल्या मानसिक तसेच आर्थिक छळ थांबवावे. अशी ही विनंती क्रेडाई कोपरगाव शहराचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक व मानद सचिव चंद्रकांत कवले यांनी प्रसिद्धी दिलेल्या निवेदनात केले आहे.

बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो हाताना आज काम नाही. व्यवसायीक आर्थीक संकटात सापडले आहेत. बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत ईतर व्यवसायीकांची व त्यांच्याकडे काम करणाऱ्यांची आर्थीक कोंडी झाली आहे. तेव्हा शासनाने बांधकाम व्यवसायीकांच्या बाबतीत सकारात्मक विचार करून त्वरित निर्णय होण्याची अपेक्षा सर्व स्थरातून व्यक्त होत आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.