-एक महिन्यात नोटीस न बजावल्यास दाखल करता येत नाही दावा
-परिणामी, नुकसानीच्या शक्यतेने नागरिकांमध्ये भीती
पुणे – धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत नोटीस बजवावी लागते. त्या नोटीसद्वारे धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीला पंधरा दिवसात रक्कम परत देण्याची मागणी केली जाते. मात्र, एक महिन्याच्या आत अशी नोटीस न बजावल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ऍक्ट कलम 138 नुसार दावा दाखल करता येत नाही. करोना महामारीमुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला आहे. कुरिअर सर्व्हिस बंद आहेत. पोस्टात पोहोचण्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे धनादेश बाऊन्सची फसवणूक झाल्यानंतरही रक्कमेपासून हात धुवावे लागेल का, आपल्याला न्याय मिळणार का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
व्यवहारातील विश्वासार्हता म्हणून धनादेशचा वापर करण्याचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढले आहे. त्याबरोबरच धनादेश बाऊन्सचेही प्रमाण वाढले आहे. शिवाजीनगर येथील न्यायालयात धनादेश बाऊन्सचे सुमारे 8 हजार दावे दरवर्षी दाखल होतात. 25 हजारहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ऍक्ट कलम 138 नुसार धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीने धनादेश बाऊन्स झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत धनादेशाची रक्कम देणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर सुरूवातील नोटीस बजावावी लागते. या नोटीसला धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीने 15 दिवसात उत्तर देणे अपेक्षित आहे. हे उत्तर न आल्यास एका महिन्याच्या आत न्यायालयात फिर्याद दाखल करावी लागते.
मात्र, सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनमुळे नागरिकांना घरातून बाहेर पडणे अवघड बनले आहे. त्यातच कुरीअर सेवा बंद आहेत. पोस्टातूनही नोटीस पाठविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. याविषयी प्रशांत कोरे म्हणाले, 15 मार्चला धनादेश बाऊन्स झाल्याचे समजले. याबाबत वकिलाला कळविले. त्यांनी 31 मार्चपर्यंत न्यायालय बंद असल्याचे कळविले. 1 एप्रिलला नोटीस द्यायचे ठरले. नोटीस ड्राफ्ट तयार केला. मात्र, लॉकडाऊन नोटीस पाठवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. कुरिअर सेवा बंद असून, पोस्टात सेवा सुरू नसल्याचे सांगितले आणि नोटीस पाठवण्यासाठी दाखल करून घेतली नाही. 15 एप्रिलनंतर येण्यास सांगितले. धनादेश 10 जानेवारीचा आहे. 10 एप्रिलला 90 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे तो धनादेश बाद होतो.
दरम्यान, 4 एप्रिल रोजी बॅंकेशीही संपर्क साधला. 10 एप्रिलपर्यंत मुदत असल्याने पुन्हा धनादेश जमा करून पुन्हा क्लिअरींग पाठविण्याची विनंती केली. मात्र, बॅंकेने हा परराज्यातील धनादेश असल्यामुळे लॉकडाऊनमुळे कुरीअर सेवा बंद असल्याने दुसऱ्या राज्यात क्लिअरिंगसाठी पाठवू शकत नाही, असे कारण देऊन धनादेश घेण्यास नकार दिला. त्या आशयाचा मेल मला केला आहे. बाऊन्स झालेला धनादेश मोठ्या रक्कमेचा धनादेश आहे. नोटीस न बजावू शकल्याने नुकसान झाल्यास त्याला कोण जबाबदार, असा सवालही कोरे यांनी उपस्थित केला.
याविषयी ऍड. खंडेराव टाचले म्हणाले, करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे धनादेश बाऊन्स प्रकरणात नोटीस बजावणे अवघड बनले आहे. न्यायालयातही केवळ महत्त्वाच्या दाव्यावर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन दावा दाखल करण्यासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ बजावण्यात येणाऱ्या नोटीसला लागू होत नाही. त्यामुळे धनादेश बाऊन्सची नोटीस बजावण्यासही मुदतवाढ देण्यात यावी. या मागणीचे पत्र काही वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविले आहे.