पुणे (गणेश आंग्रे) –तत्कालीन भाजप सरकारने 2015 मध्ये दुष्काळ मदतनिधीच्या नावाखाली पेट्रोलवर प्रतिलिटर 2 रुपयांचा उपकर (सेस) लावला होता. आश्चर्य म्हणजे, दुष्काळ हटला-गावे पाणीदार झाली तरीही आता सहा वर्षांनंतर सामान्य नागरिकांवर हा कर लादला जात आहे. तर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गाजवळील मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली होती. यामुळे महसुली तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा पेट्रोलवरच प्रतिलिटर 2 रुपयांचा “सेस’ही लावण्यात आला. दरम्यान, ही दुकाने सुरू झाली, तरी कर मात्र अजूनही कायम आहे.
राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले, पण त्यांनीसुद्धा हा कर कायम ठेवत वसुली सुरू ठेवली आहे. या छुप्या भारामुळे नागरिकांना पेट्रोल 4 रुपये प्रतिलिटर महागड्या दराने खरेदी करावे लागत आहे. यामुळे राज्य शासनाची तिजोरी भरत असली, तरी “सेस’च्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांचा खिशावर डल्ला मारण्याचे उद्योग कधी थांबणार? असा सवाल संतप्त नागरिक करत आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने सप्टेंबर 2015 मध्ये पेट्रोलवर “सेस’ आकारण्यास सुरुवात केली. 2015 नंतर राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली नाही. त्यानंतर सातत्याने दरवर्षी राज्यात चांगला आणि समाधानकारक पाऊस झाला आहे. तरीही मागील सहा वर्षांपासून दुष्काळाच्या नावाखाली पेट्रोलवर आकारण्यात येत असलेला सेस रद्द केला नाही.
या “सेस’मधून आतापर्यंत काही हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. आता दुष्काळजन्य परिस्थिती नसताना हा सेस शासन का रद्द करत नाही, असा सवाल ग्राहक उपस्थित करत आहे. असेच प्रकरण मद्यविक्री बंदीनंतर लावण्यात आलेल्या उपकराचा आहे. यामुळे नागरिक मात्र वैतागले आहेत.
पेट्रोलवरील लावण्यात आलेले दुष्काळ कर आणि मद्यविक्री तूट भरून काढण्यासाठी लावलेला कर हे दोन्ही कर राज्य शासनाने रद्द केले पाहिजेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल -डीझेल हे महाग आहे. त्यामुळे अनेक मोठी वाहने हे इतर राज्यांमधून पेट्रोल-डीझेल भरतात. यामुळे आपल्या राज्यांच्या तोटा होतो. येथील पेट्रोल-डीझेलचा व्यवसाय कमी होतो. त्यामुळे राज्य शासनाने इंधनाचे दर इतर राज्यांच्या प्रमाणात अथवा अजून कमी ठेवावेत, अशी आमची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे.
-अली दारुवाला,
राष्ट्रीय प्रवक्ते, ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन
दुष्काळ संपून आता सहा वर्ष झाली आहेत. तसेच महामार्गालगत मद्य विक्रीची असलेली बंदी उठूनही चार वर्षे झाली आहेत. ज्या कारणासाठी कर आकारण्यात येत आहे. ते कारणसुद्धा आता राहिले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने हे दोन्ही कर मागे घेतले पाहिजे. त्यामुळे पेट्रोल दर सुमारे चार रुपयांनी कमी होतील. यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच