अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे सरकारपुढे आव्हान
नवी दिल्ली – गेल्या पंधरवड्यात कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रालोआ सरकार धडाडीने कामाला लागले आहे. निवडणुकी अगोदरच अर्थमंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांशी चर्चा केली होती. शपथविधी नंतरही हे चर्चासत्र चालूच आहे. आता प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प तयारीचे काम सुरू झाले असून अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांना आणि इतरांना जाण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे.
अर्थसंकल्पाचे संसदेमध्ये सादरीकरण पाच जुलै रोजी होणार आहे. त्यासाठी आता केवळ एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे आता अर्थमंत्रालयातील अधिकारी आणि मंत्री पुढील वर्षभरात काय करायचे याचा आराखडा तयार करणार आहेत. निवडणुका अगोदर या सरकारने एक फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रोजी पूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
गेल्याच आठवड्यात विकासदर कमी झाल्याची आणि बेकारी वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झालेली आहे. त्यामुळे या मंदीच्या गर्तेतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. राज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर आणि अर्थमंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम अर्थसंकल्प तयार करताना सीतारामन यांना सहकार्य करतील. त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहार सचिव सतीश चंद्र गर्ग, महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय सक्रिय झाले आहेत.
या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांना विकासदर वाढविण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतील, बॅंकांची वाढलेली अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्यासाठी प्रयत्न पुढेही चालू ठेवावे लागतील. बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांमध्ये गेल्या एक वर्षापासून भांडवल असुलभतेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तो कमी करण्यासाठी सीतारामन यांना काहीतरी नावीन्यपूर्ण उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. खाजगी गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर निर्यातीकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय घोषणा होईल याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.
