रेपो किंवा रोख्यांवरील परताव्याशी व्याजदर संलग्न होणार
मुंबई -रिझर्व्ह बॅंकेने सलग दुसऱ्या पतधोरणात आपल्या मुख्य व्याजदरात म्हणजे रेपो दरात पाव टक्‍क्‍यांनी कपात केली आहे. मात्र व्यावसायिक बॅंकांनी त्याप्रमाणात आतापर्यंत आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात केलेली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक व्यावसायिक बॅंकांना आपल्या विविध कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याचा आग्रह करणार आहे.
त्यासाठी बॅंकांनी आपल्या कर्जाचे व्याजदर हे रेपो किंवा सरकारी रोख्यांवरील परताव्याची संलग्न करावे. यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बॅंक व्यावसायिक बॅंकांच्या मदतीने करणार आहे. त्यामुळे वैयक्‍तिक, घर, वाहन आणि छोट्या उद्योगांना कर्जावरील व्याजदरावर कर्ज मिळेल असे समजले जात आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने छोट्या उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजदर रेपोदर आणि सरकारी रोख्यांवरील परताव्याची संलग्न करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर भारतातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेने या संबंधात काही प्रमाणात प्रयत्न केलेले आहेत. मोठ्या ठेवी आणि मोठ्या कर्जावरील व्याजदर स्टेट बॅंकेने संलग्न केलेले आहेत. मात्र इतर बॅंकांनी आतापर्यंत तरी असे करणे टाळले आहे. मात्र आम्ही त्या शक्‍यतेवर विचार करीत आहोत व त्या दृष्टिकोनातून आकडेमोड करीत आहोत असे इतर बॅंकांनी अनौपचारिक पातळीवर सांगितलेले आहे.
सध्या बॅंका बीपीएलआर आणि एमसीएलआर या पद्धतीने आपल्या कर्जावरील व्याजाचे दर ठरवितात. रिझर्व्ह बॅंकेने गुरुवारी सांगितले की शक्‍य तितक्‍या लवकर कर्जावरील व्याजदर कमी व्हावे यासाठी आम्ही सर्व संबंधांची चर्चा करीत आहोत.त्याचबरोबर आगामी काळातही अशी चर्चा सुरू होणार आहे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करता येईल का या शक्‍यतेवर विचार करीत असल्याचे दास यांनी सांगितले. मात्र हे काम नेमके कधीपासून सुरू होईल हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र शक्‍य तितक्‍या लवकर किमान छोट्या उद्योगांना कमी व्याजदराचा लाभ व्हावा अशी सरकारची आणि रिझर्व्ह बॅंकेची इच्छा आहे यासंबंधात समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
