सरकारी बॅंकांची कर्ज वितरण क्षमता वाढणार

बहुतांश बॅंकांना सरकारची भांडवली मदत मिळाली

नवी दिल्ली – देशातील पाच सरकारी बॅंकांना केंद्राकडून 21,428 कोटी रुपयांचे पाठबळ मिळाले आहे. यामध्ये थकीत कर्ज फसवणूक झालेल्या पंजाब नॅशनल बॅंक तसेच दोन अन्य सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बॅंक ऑफ बडोदाचा समावेश आहे.

यामुळे सरकारी बॅंकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार आहे. बऱ्याच बॅंकांवरील निर्बंध रिझर्व्ह बॅंकेने कमी केले आहे. आता केंद्र सरकारकडून भांडवली मदत मिळाल्यानंतर आणखी काही बॅंकांवरील निर्बंध कमी होऊ शकतात. घसरलेले औद्योगिक उत्पादन शक्‍य तितक्‍या लवकर वाढावे यासाठी उद्योगांना स्वस्त भांडवलांची गरज आहे. आता व्याजदरात कपात झाल्यामुळे भांडवल स्वस्त होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात आशादायक वातावरण निर्माण होऊ शकते.

केंद्र सरकारने देऊ केलेले अर्थसहाय्य या बॅंकांना चालू वर्षअखेरसाठी आहे. याबाबत संबंधित बॅंकांच्या भागधारकांनीही मंजुरी दिली आहे. या सर्व बॅंकांनी या संदर्भातील माहिती गुरुवारी भांडवली बाजाराला कळविली.
सर्वाधिक अर्थसहाय्य पंजाब नॅशनल बॅंकेला मिळाले आहे. यासाठी बॅंकेने 80.20 कोटी समभाग जारी केले. प्रति समभाग 71.66 रुपयाने ही रक्कम 5,908 कोटी रुपये झाली. तर बॅंक ऑफ बडोदाला 5,042 कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले आहेत. दोन सरकारी बॅंकांचे बॅंक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरण येत्या 1 एप्रिल 2019 पासून अस्तित्वात येत आहे.

यूनियन बॅंक ऑफ इंडियाला 52.15 कोटी समभागांच्या बदल्यात 78.84 रुपये समभागदराने 4,111.99 कोटी रुपये सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाला 2,560 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. 68.72 कोटी समभागांच्या बदल्यात बॅंकेतील सरकारचा हिस्सा आता 91.20 टक्के झाला आहे.

इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेला 3,806 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. त्याकरिता 269 कोटी समभाग 14.12 रुपये दराने सरकारला देण्यात आले आहेत. यामुळे बॅंकेतील सरकारचा हिस्सा आता 92.52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे बॅंक येत्या आर्थिक वर्षांत ताळेबंदाबाबत पूर्वपदावर येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. बॅंकेने यापूर्वी 261 कोटी रुपये उभे केले आहेत.

आरईसीमधील मोठा हिस्सा मिळविण्याची पीएफसीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने उभय कंपन्यांचे विलीनीकरण नव्या वित्त वर्षांपासून अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामाध्यमातून 14,500 कोटी सरकारला मिळणार असून चालू वित्त वर्षांतील सरकारचे 80,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)