पारनेर – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर भाजपतर्फे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व खासदार डॉ. भागवत कराड यांना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी राळेगणसिद्धी येथे अण्णांशी चर्चेसाठी पाठवले होते.
त्यानंतर माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील त्यांची भेट घेवून चर्चा केली होती. मात्र अद्याप कुठलाच निर्णय न झाल्याने आता आश्वासने व चर्चा फार झाल्या. आता ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मी दिल्लीत आंदोलन करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे, अशा शब्दांत अण्णा हजारे यांनी सरकारला सुनावले आहे.
अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यात कृषिमूल्य आयोग आहेत. या आयोगामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे वेगवेगळ्या पिकांचे शास्त्रज्ञ आहेत. ते प्रत्येक पिकांची नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पीक काढणी, पीक तयार करणे यासह इतर खर्चाचा हिशेब काढून राज्यातून केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे तो सादर करतात.
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालातील 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत या खर्चात कारण नसताना कपात करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढत आहेत, तर दुसरीकडे शेतीत उत्पादित केलेल्या मालाचे भाव कमी होत आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असे अण्णा हजारे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
त्यावर उपाय म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकाराव्यात. राज्य सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारून शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाच्या खर्चावर आधारित झालेला खर्च देवून अधिक 50 टक्के रक्कम मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
आतापर्यंत विविध आंदोलन केली. मात्र दिलेली आश्वासने पाळण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आपण जानेवारी महिन्यात दिल्लीत आंदोलन करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहोत, असेही हजारे यांनी पत्रकात शेवटी नमूद केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेती मालावर केलाला खर्च त्यांना विक्रीतून मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना खर्चावर आधारित भाव मिळावा. मात्र हा भाव न देण्यामागे कारण काय आहे, तेही स्पष्ट करावे.
– अण्णा हजारे
ज्येष्ठ समाजसेवक