मुंबई – “आधार’ ही सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना जगभरात ओळखली जाते. भारतातील महाराष्ट्रात दिनांक 29 सप्टेंबर 2010ला आधार योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली गावातील रंजना सोनावणे या महिलेला करण्यात आले. देशातील पहिले आधार गाव म्हणून या गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. आधार क्रमांक योजनेला सुरुवात होऊन अकरा वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
नियोजन मंडळातर्फे जानेवारी 2009मध्ये युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलकेणी हे होते. “आधार’ ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन थॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा 2016 अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.
या योजनेअंतर्गत भारतातील 130 कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक 12 अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बॅंकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.
कल्याणकारी योजनांमध्ये सुव्यवस्थितपणा
आधार हे फक्त निवासाचा पुरावा असून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्याचप्रमाणे आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतात अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही. भारत सरकार समाजातील गरीब आणि अतिसंवेदनशील घटकांवर केंद्रित असलेल्या अनेक सामाजिक कल्याण योजनांना निधी देते. आधार आणि त्याचे प्लॅटफॉर्म सरकारला त्यांची कल्याणकारी वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याची आणि त्याद्वारे पारदर्शकता आणि सुशासन सुनिश्चित करण्याची एक अनोखी संधी देते.