न्यूयॉर्क – अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार 5 फेब्रुवारी हा काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, भारताने या ठरावाविरोधात कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे. हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचे भारताने म्हटले आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळे करता येणार नाही याचा पुनरूच्चार केला आहे.
न्यूयॉर्क स्टेट असेम्ब्ली म्हणजेच विधानसभेमध्ये गव्हर्नर ऍण्ड्रू कुओमो यांनी हा ठराव संमत केला. 5 फेब्रुवारी हा दिवस पाकिस्तानमध्ये काश्मीर एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारताने या प्रस्तावावर कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत, दोघांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची चुकीची व्याख्या तयार करुन स्वार्थी हेतूने हा ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.
काश्मीरी जनतेने अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड दिल्याचे या प्रस्तावामध्ये म्हटले आहे. दृढ निश्चय काश्मीरमधील लोकांनी दाखवला असून हे लोक न्यूयॉर्कमधील प्रवासी समुदायातील लोकांसाठी एक आधारस्तंभ आहेत. विविधता, जातीय तसेच धार्मिक ओळख निर्माण करण्यासाठी न्यूयॉर्क राज्याने सर्व काश्मिरी लोकांच्या धार्मिक तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांबरोबरच मानवाधिकारांचे समर्थन करण्याचा ठराव संमत केल्याचे या ठरावात म्हटले आहे.
दरम्यान, या घडामोडीबाबत बोलताना वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासामधील प्रवक्त्यांनी सांगितले की न्यूयॉर्कच्या विधानसभेमधील ठरावाची माहिती मिळाली आहे. अमेरिकेप्रमाणेच भारत सुद्धा लोकशाहीचे प्रतिक आहे. विविधेत एकता हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. जम्मू-काश्मीर हा अविभाज्य भाग असून कोणीही त्याला भारतापासून वेगळे करु शकत नाही.
जम्मू-काश्मीरबरोबरच संपूर्ण भारत हा विविधतेने नटलेला आहे. पण जम्मू-काश्मीरच्या संस्कृती आणि सामाजिक एकतेसंदर्भातील व्याख्या आणि संमत करण्यात आलेला ठराव हा चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यूयॉर्कमधील विधानसभेच्या सर्व सदस्यांशी भारत चर्चा करणार आहे. हा प्रस्ताव तीन फेब्रुवारी रोजी संमत करण्यात आला असून हा प्रस्ताव संमत करण्यासाठी न्यूयॉर्कमधील पाकिस्तानच्या दूतावासाने संबंधित गटाचे कौतुक केले आहे.
जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा पाच ऑगस्ट रोजी रद्द करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. हे प्रयत्न अनेकदा अयशस्वी ठरले असले तरी असे प्रयत्न वारंवार पाकिस्तानकडून होताना दिसत आहेत. भारताने या पूर्वीच पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगितले आहे.