बंद जलवाहिनी योजनेचे “पाईप’ गोळा करण्यासाठी नव्याने निविदा

पिंपरी – पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे मावळ तालुक्‍यात पडलेले लोखंडी पाईप गोळा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला 80 लाखांचा दिलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने तीन महिन्यांतच रद्द केला आहे. खर्चाचे कारण पुढे करत हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. यासाठी आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने कामाला विलंब होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्‍टर 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना मे 2008 मध्ये आखली. 35 किलोमीटर अंतराच्या या योजनेचा मूळ खर्च 234 कोटी होता. जादा दराची निविदा, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास झालेला विलंब यामुळे हा आकडा 398 कोटीवर पोहोचला.

महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे सेक्‍टर क्रमांक 23 जलशुद्धीकरण केंद्र निगडीपर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट पाईपलाईन टाकणे या कामासाठी एनसीसी – एसएमसी – इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. या कामाअंतर्गत ठेकेदाराने मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बोऱ्हाडे वस्ती, वडगाव-मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात ठिकठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाईप आणून ठेवले होते. या प्रकल्पाला मावळातील नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. आंदोलनावेळी झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला.

त्यामुळे 10 ऑगस्ट 2011 रोजी परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी काम बंद करण्यात आले. 25 मार्च 2019 रोजीच्या पत्राद्वारे ठेकेदारानेच कामाचे “टर्मिनेशन’ करण्याबाबत नोटीस दिली. मावळात ठेवलेले लोखंडी पाईप चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात स्थलांतरित करण्याबाबत पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे. परंतु, या ठिकाणी वनीकरण झाले असल्याने पाईपचे स्थलांतर चिखली येथे करणे शक्‍य नाही. रावेत येथे सरकारी गायरान असून त्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे सात ते आठ हेक्‍टर आहे. परंतु, हे गायरान महापालिकेच्या ताब्यात नाही. त्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

पाईप रावेत येथे आणण्याचे काम दापोडी येथील जलसंपदा विभागाला थेट पद्धतीने देण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांना 80 लाख रुपये देण्यास 24 जुलै रोजी स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. तथापि, तीन महिन्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून थेट पद्धतीने काम करण्यापेक्षा निविदा काढून काम केल्यास कमी खर्चात होऊ शकेल असे कारण देत जलसंपदा विभागाला दिलेल्या कामाचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. त्याबाबतच्या सदस्य प्रस्तावाला बुधवारी (दि.6) झालेल्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.