मेक इन इंडियासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न
पुणे – या अगोदरचे औद्योगिक धोरण 1991 मध्ये जाहीर झाले होते. त्यानंतर इंटरनेट, स्टार्ट अप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-कॉमर्स अशा आधुनिक उद्योगांचे आगमन झाले आहे. आता लवकरच जाहीर होणाऱ्या नव्या औद्योगिक धोरणात या विषयावर भर दिला जाणार आहे.
वस्तू निर्मिती म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग, छोटे उद्योग, तंत्रज्ञान, नावीन्य, उद्योग सुलभता, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, व्यापार, वित्तीय धोरण, कौशल्य आणि रोजगार अभिमुखता या विषयावर या धोरणात भर दिला जाणार आहे. भारत मॅन्युफॅक्चरिंग केंद्र व्हावे याकरिता कंपनी करात कपात केली आहे. या धोरणात भारताला “मेक इन इंडिया’ करण्याबाबत अधिक भर दिला जाणार आहे.
पुढील दोन दशकात भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग वाढावे, निर्यात वाढावी, परकीय तंत्रज्ञान देशात यावे, दर वर्षाला किमान 100 अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक व्हावी, असा या धोरणाचा उद्देश असणार आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग हे धोरण तयार करीत आहे. याचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी अगोदरच उपलब्ध केला आहे. आता यासंदर्भात एक कार्य गट तयार करण्यात आला असून हा गट नव्या धोरणाला अंतिम स्वरूप देणार आहे. केंद्र सरकारचे विविध विभाग, राज्य सरकार आणि उद्योजकांच्या संघटनांशी याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
आवश्यक त्या घटकांचा समावेश
भारतातील उद्योगांसाठीच्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार नाहीत, कामगार कायद्यामध्ये गुंतागुंत आहे, उद्योगांना परवाने मिळवणे आणि कर भरणे गुंतागुंतीचे आहे, नियमांच्या गुंतागुंतीमुळे देशातील उद्योग परकीय तंत्रज्ञान लवकर वापरू शकत नाहीत, भारतातील उद्योगांची उत्पादकता कमी आहे, भारतातील उद्योग संशोधन आणि विकासात पुरेशी गुंतवणूक करीत नाहीत. परिणामी भारतीय उद्योग निर्यात पेठेत काम करू शकत नाहीत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्या औद्योगिक धोरणात आवश्यक त्या घटकांचा समावेश केला जाणार आहे.