New Overtime Rules: खासगी क्षेत्रात सध्या ‘हसल कल्चर’च्या नावाखाली १० ते १२ तास काम करणे ही एक जणू प्रथाच बनली आहे. करिअरमधील प्रगती किंवा कंपनीप्रती निष्ठा म्हणून अनेक कर्मचारी निमूटपणे हे अतिरिक्त तास ओढत असतात. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या लेबर कोडमुळे आता या ‘सेल्फ-एक्सप्लॉयटेशन’ला लगाम बसणार आहे. नव्या कामगार कायद्यांनुसार, ओव्हरटाइम केवळ कर्मचाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून नसेल, तर त्यासाठी दुप्पट पगाराचा हक्कही कायदेशीररित्या अधिक बळकट करण्यात आला आहे. कामाच्या तासांची मर्यादा स्पष्ट – भारतातील सुमारे ६० कोटींच्या वर्कफोर्समध्ये तरुणांची संख्या मोठी आहे. अधिक कमाईच्या मोहात हे तरुण आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, ज्याचा परिणाम भविष्यात गंभीर आजारांच्या रूपात होऊ शकतो. हीच बाब लक्षात घेऊन नव्या लेबर कोडमध्ये कामाच्या तासांची मर्यादा स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘कोड ऑन वेजेस’ आणि ‘ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशंस कोड’च्या माध्यमातून विखुरलेले नियम आता एका सूत्रात बांधले गेले आहेत. यामुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी असो वा कारखान्यातील कामगार, सर्वांसाठी ओव्हरटाइमचे नियम समान आणि पारदर्शक राहतील. कंपन्यांना आता नियमांची पायमल्ली करणे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. दिवसाला ८ तास आणि आठवड्याला ४८ तास – कामाच्या तासांबाबत बोलायचे झाले तर, दिवसाला ८ तास आणि आठवड्याला ४८ तास ही मर्यादा अद्यापही कायम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांना वारंवार या मर्यादेपेक्षा जास्त काम करावे लागत असेल, तर तो कर्मचाऱ्याचा दोष नसून कंपनीच्या ‘कॅपॅसिटी प्लॅनिंग’मधील अपयश आहे. भविष्यात कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांचा मागोवा घेण्यासाठी जिओ-फेन्सिंग आणि रिअल-टाइम अटेंडन्स सारख्या प्रणाली वापरणे अनिवार्य होईल. यामुळे “आम्हाला कर्मचारी जादा काम करत असल्याची माहिती नव्हती,” अशी सबब कंपन्यांना आता सांगता येणार नाही. आर्थिक लाभाच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, ओव्हरटाइमसाठी मिळणाऱ्या दुप्पट वेतनाच्या नियमात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. उलट, ‘वेतना’ची (Wages) व्याख्या अधिक स्पष्ट आणि कडक करण्यात आली आहे. पूर्वी अनेक कंपन्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये फेरफार करून ओव्हरटाइमचे पेमेंट कमी करत असत, मात्र नव्या नियमांमुळे अशा पळवाटा आता बंद झाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ओव्हरटाइम ही आता सक्ती नसून तो एक ऐच्छिक पर्याय असेल, ज्यासाठी कर्मचाऱ्याची संमती आवश्यक आहे. सरकारसमोर मोठे आव्हान – नवे नियम कागदावर अत्यंत प्रभावी असले तरी, असंघटित क्षेत्र आणि कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये एचआर आणि पेरोल यंत्रणा मजबूत आहे, तिथे बदल दिसून येत आहेत. मात्र, जिथे कामाचा मागोवा घेण्याची सोय नाही, तिथे अजूनही जादा काम करून घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काचा ओव्हरटाइम मिळत नसेल, तर तो आता थेट ‘वेज अथॉरिटी’ किंवा तक्रार निवारण केंद्राकडे धाव घेऊ शकतो. एकंदरीत, नव्या लेबर कोडमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडे केवळ एक ‘साधन’ म्हणून पाहता येणार नाही, तर त्यांच्या वेळेचा आणि श्रमाचा योग्य सन्मान करावा लागणार आहे.