चर्चेत: लोकप्रशासनाची नवी अभिमुखता

देवयानी देशपांडे

केरळमधील कोल्लम येथील पोलीस आयुक्‍त मरीन जोसेफ यांनी अलीकडे हाताळलेले प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. त्यानिमित्ताने कायद्याची सर्वश्रेष्ठता आणि लोकप्रशासन ही अभ्यासशाखा या दोन बाबीदेखील नव्याने अधोरेखित होत आहेत. लोकप्रशासन एक अभ्यासशाखा म्हणून दुर्लक्षित असली तरी अशा काही प्रसंगांतून या शाखेचे महत्त्व पुनश्‍च अधोरेखित होते.

प्रथमतः या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी जाणून घेऊयात. सन 2012मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत रूजू झालेल्या मरीन जोसेफ यांना मुळातच महिला आणि मुलींशी संबंधित खटल्यांबाबत आस्था आहे. कोल्लम येथील पोलीस आयुक्‍त पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याच अनुषंगाने काही प्रलंबित खटले हाती घ्यायचे ठरवले. त्यांच्या हाती लागलेल्या एका खटल्यातील आरोपी सुनील हा गेली दोन वर्षे फरार होता. वयवर्षे 38 असलेल्या सुनीलने सन 2017मध्ये त्याच्या मित्राच्या 13 वर्षांच्या भाचीवर सलग तीन महिने लैंगिक अत्याचार केले. त्याच्याविरोधात पोक्‍सो कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावून घेण्यापूर्वीच सुनील सौदी अरेबियाला पळून गेला.

संबंधित मुलीला सुधारगृहात ठेवण्यात आले. मात्र तिथे तिने आत्महत्या केली. सन 2019मध्ये आयुक्‍तपदी निवड झाल्यानंतर पीडित मुलीच्या आई-वडिलांना न्याय मिळवून द्यायचे मरीन यांनी ठरविले. असे खटले काही काळ चर्चेत राहतात आणि नंतर त्यांचा विसर पडतो. परंतु, अशा खटल्यांतील बळीचे कुटुंब जर गरीब असेल, संसाधनांची कमतरता असेल तर आर्थिकदृष्ट्या त्यांची मात्र दीर्घकालीन हानी होते, ही बाब मरीन यांनी अधोरेखित केली. म्हणूनच या खटल्यातील आरोपीला अटक करून संबंधित मुलीला न्याय मिळवून देणे ही जबाबदारी जाणून मरीन यांनी सुनीलला अटक करण्याचे मनावर घेतले.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून सुनील रियाध इथे असल्याचे कळल्यानंतर परदेशात जाऊन आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय मरीन यांनी घेतला. अटक करण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये सौदी येथील इंटरपोल, भारतीय दूतावास, आंतरराष्ट्रीय तपास समिती, गुन्हे अन्वेषण खाते अशा साऱ्यांसह अनेक कागदपत्रांचे व्यवहार पूर्ण करावे लागले. शिवाय, सुनील यांना अटक झाल्यानंतर जामीन मिळू नये याचीही सोय करण्यात आली. स्वतः मरीन यांनी सौदी येथे जाऊन आरोपीला अटक केली. अखेर सुनील याला भारतात आणले गेले. भारत-सौदी अरेबिया करारांतर्गत अटक झालेला सुनील हा केरळ येथील प्रथमच गुन्हेगार ठरला आहे. “ही संपूर्ण प्रक्रिया मलादेखील ठाऊक नव्हती, आता मी माझ्या सहकाऱ्यांना देखील ही प्रक्रिया नेमकी कशी असते ते सांगू शकेन’, असे मरीन म्हणाल्या.

असे प्रथमच घडले असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकप्रशासन विषयाच्या अभ्यासकांसाठी देखील महत्त्वपूर्ण ठरते. लोकप्रशासन ही अभ्यासशाखा भारतामध्ये दुर्लक्षित आहे. नागरिक या अभ्यासशाखेतील काही संकल्पनांच्या दैनंदिन संपर्कात येत असतात. मात्र, कोरडा आणि शुष्क म्हणून विषय मात्र सुरक्षित राहतो.

सन 1887 मध्ये जन्माला आलेल्या लोकप्रशासन या अभ्यासशाखेत कालानुरूप अनेक बदल होत गेले. सन 1960च्या शेवटाकडे अमेरिकी समाज व्हिएतनाम युद्ध, लोकसंख्या वाढ, पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक अरिष्ट अशा अनेक समस्यांना सामोरा जात होता. या दरम्यान राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या प्रतिसादाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रशासकीय व्यवस्थेने ग्राहकांच्या गरजांनुसार प्रतिसादी असावे आणि सेवा पुरवताना सामाजिक निःपक्षपाताचे भान ठेवावे अशी गरज निर्माण झाली. या साऱ्या मंथनातून “नव लोकप्रशासन’ जन्माला आले.

आपण तूर्तास चर्चेसाठी घेतलेला केरळ येथील खटला आणि “नव लोकप्रशासन’ यांमध्ये काही संबंध लागतो का ते ताडून पाहुयात. सन 1960च्या सुमारास लोकप्रशासन या अभ्यासशाखेचा रोख बदलत होता. शाखेचे आंतरशाखीय स्वरूप, सार्वजनिक धोरणावर भर आणि बदलती अभिमुखता ही काही बदलाची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील. पुढे नव लोकप्रशासनाची काही उद्दिष्टे नमूद करण्यात आली. उचितता, मूल्ये, सामाजिक निःपक्षपात, बदल, सहभाग, ग्राहक अभिमुखता ही प्रमुख उद्दिष्टे होत.

लोकप्रशासन ही अभ्यासशाखा आता अधिक समयोचित होणे अपेक्षित होते. त्याबरोबरीने या अभ्यासशाखेने न्याय, स्वातंत्र्य यांसारख्या मूल्यांबाबत सजग असावे अशी गरज निर्माण झाली होती. सामाजिक न्यायावर भर असणे आवश्‍यक होते. एरवी “बदलाचा प्रतिकार’ हे लोकप्रशासन शाखेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. आता मात्र, प्रशासकाने बदलाला प्रोत्साहन द्यावयाचे होते. त्याबरोबरीने प्रशासनात लोकांचा सहभाग आणि लोकांप्रती प्रशासनाचा प्रतिसाद या बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले.

वर म्हटल्याप्रमाणे, भारतामध्ये लोकप्रशासन ही शाखा दुर्लक्षित आहे. परंतु, नुकत्याच घडलेल्या केरळ येथील या घटनेमुळे भारतामध्ये “नव लोकप्रशासाना’ची काही वैशिष्ट्ये ठळक होतात. ही संपूर्ण घटना म्हणजे नव लोकप्रशासनाच्या उपरोक्‍त सर्व उद्दिष्टांचे द्योतक आहे. यामध्ये समयोचितता, बदलाला प्रोत्साहन आणि मूल्यांचे जतन या साऱ्याच बाबी अधोरेखित होतात. भारत-विशिष्ट संदर्भाने आजही लोकप्रशासन, अभिशासन, सार्वजनिक धोरण अशा सर्व बाबींचा आपण नव्याने शोध घेत आहोत. हेच सूत्र कायम ठेवून भारतामध्ये नव लोकप्रशासनाचे काही धागेदोरे सापडतात का, त्याला कारणीभूत परिस्थिती कोणती? या दिशेने आता विचार होणे अभिप्रेत आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)