विशेष: न्यू महाबळेश्‍वर नको आम्हाला…

श्रीनिवास वारुंजीकर

“लवकरच साकारणार न्यू महाबळेश्‍वर’ या आशयाची एक बातमी गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये झळकत आहे. जावली, सातारा आणि पाटण तालुक्‍यातील 52 गावांना एकत्र करून सुमारे 37 हजार हेक्‍टर क्षेत्रामध्ये हे नवे पर्यटन केंद्र उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाची एक विशेष कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरणप्रेमी आणि 52 गावांतील स्थानिकांनी विरोध नोंदवण्याचे ठरवले आहे. काय आहे हा प्रकल्प आणि का होत आहे त्याला विरोध?

महाराष्ट्राच्या पश्‍चिमेला असलेली सह्याद्री पर्वतरांग म्हणजे जैवविविधतेचे आगर असून, हवामान खात्याच्या ताज्या अहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण म्हणून महाबळेश्‍वरचे नामांकन झाले आहे. या सह्याद्री पर्वतरांगेत, विशेषत: सातारा जिल्ह्याच्या ज्या तीन तालुक्‍यांत (महाबळेश्‍वर, जावली आणि पाटण) न्यू महाबळेश्‍वर प्रकल्प साकारायचे सरकारने ठरवले आहे, त्या तीनही तालुक्‍यांमध्ये असलेली जैवविविधता, नैसर्गिक पाणीसाठे, अभयारण्य क्षेत्र आणि पर्जन्यमान हे लक्षणीय असेच आहे. मूळात न्यू महाबळेश्‍वर विकसित करण्याचा सरकारचा हा तिसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी प्रथम 2003 मध्ये आणि त्यानंतर 2008 मध्ये अशा प्रकल्पाचे सूतोवाच करण्यात आले होते. वर्ष 2003 मध्ये सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जनसुनावणीनंतर, होणारा विरोध पाहता, तो प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता.

आठ वर्षांपूर्वी युनेस्कोने पश्‍चिम घाटातील 39 ठिकाणांना जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला होता. त्यावेळी पुन्हा एकदा घाईघाईने, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे निमित्त सांगत न्यू महाबळेश्‍वरचे भूत सातारकरांच्या मानगुटीवर बसवण्यात आले होते. त्यावेळी सातारा-कऱ्हाड-कोल्हापूर येथील 17 संस्थांनी एकत्र येत “कास पठार परिसर बचाओ’ हे आंदोलन शांततापूर्णरीत्या केले आणि त्यावेळीही न्यू महाबळेश्‍वरचा मुखवटा बदलून सादर केलेल्या प्रस्तावाला सर्वांनी विरोध केला. ज्या तलावाचे देशातले सर्वांत शुद्ध पाणी अर्धे सातारकर पितात, त्या कास तलावातील नौकानयनाच्या प्रस्तावाला त्यादरम्यानच विरोध करण्यात आला होता. तसेच कोयना अभयारण्यातील बॉक्‍साईटच्या खाणींनाही जनसुनावणीदरम्यान विरोध करण्यात आला होता.

आता वर्ष 2019 संपता-संपता सरकार न्यू महाबळेश्‍वरच्या रूपाने शिळ्या कढीला ऊत आणत आहे. मुळात आता जे महाबळेश्‍वर आहे, तेच नवे महाबळेश्‍वर आहे; कारण जुने महाबळेश्‍वर तर पंचगंगा मंदिराभोवतीच वसलेले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे नावच चुकीचे आहे. याविषयी महाबळेश्‍वरवासियांच्या अस्मिता प्रखर आहेत. आता पश्‍चिम घाटातील महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगेचा विचार केला असता तापोळा ते कोयनानगर हाच उत्तर-दक्षिण पट्टा पुन्हा एकदा सरकारच्या नजरेत भरला आहे. राज्याच्या अगदी उत्तरेला डहाणू-बोर्डी-पालघर हे बरेचसे आदिवासी क्षेत्र आहे. त्याखाली पनवेल-रसायनी-खोपोली-बोरघाटापर्यंत मोठे औद्योगिक क्षेत्र आहे, जिथे सर्वाधिक रासायनिक कारखाने आहेत. त्यानंतर लोणावळा-खंडाळा-माथेरान आणि लोणावळ्याजवळ ऍम्बी व्हॅलीचा प्रकल्प आहे. त्यानंतर मुळशी-सिंहगड परिसरात आधीच मोठे पर्यटनकेंद्र उभे राहिले आहेच, शिवाय मोसे खोऱ्यात लवासासारखी लेक सिटी उभी केली आहे. त्यानंतर भोरचा अल्पसा भाग वगळता पाचगणी-महाबळेश्‍वरमध्ये आधीच इको-सेन्सिटीव्ह झोन लागू आहे. दक्षिणेकडे कोयना अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, (हे दोन्ही मिळून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प) आणि त्यानंतर शाहूवाडी तालुक्‍यातील पन्हाळा, मग राधानगरी अभयारण्य, असा विस्तार आहे.

आता या सगळ्या विस्तारातून उरतो तो भाग म्हणजे तापोळा ते कोयना धरणाची भिंत हा पट्टा. या भागावर सर्वच राजकारण्यांचा गेल्या तीन दशकांपासून डोळा आहे, हे राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाने सिद्ध होत आहे. त्यामुळे या उरलेल्या भागातही पर्यटन केंद्र उभे करून पर्यावरणाचा घास घेण्याचा डाव नव्याने आखला जात आहे. तापोळा-गोगवे-आपटीसह बामणोली, शेंबडी, अंधारी, कास तलाव, कास पठार, घाटाईची देवराई, एकीवसह दक्षिणेकडे करंजावडे-पळसावडे ते अगदी कोयना धरणाच्या गाभा क्षेत्रात असलेली जैवविविधता ही अतिशय प्रदेशनिष्ठ असून त्यामधील वैविध्य जपणे गरजचे आहे. या परिसरातील सर्वच पाणीसाठे, कोयना धरणाचा 390 चौकिमीचा शिवाजीसागर जलाशय (बॅकवॉटर) नवा-जुना वासोटा-नागेश्‍वर, जंगली जयगडसारखे किल्ले, प्रचंड मोठी वनसंपदा, किटक-फुलपाखरे-पक्षी-जलचर आणि निसर्गाशी जुळवून घेत राहणारे वनवासी बांधव यांच्या अस्तित्वावरच हा एकप्रकारे हल्ला ठरू शकतो. असा कोणताही प्रकल्प निर्माण करण्यापूर्वी सरकारने पर्यावरण आघात अहवाल (एन्व्हायर्मेंट इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट रिपोर्ट) सादर करणे गरजेचे असते. तसेच बाधित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, नागरिक, पर्यावरणप्रेमी यांच्यासह एक जाहीर जनसुनावणीही घ्यायची असते. असे काहीही न करताच, राज्य सरकारने थेट अध्यादेश काढून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

ह्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करताना इको-सेन्सिटीव्ह झोन, वन खात्याचे नियम, अभयारण्याविषयीचे नियम आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पावेळी घातलेली बंधने याचे तंतोतंत पालन करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. कास पठार बचाओ आंदोलनावेळीही अशी अनेक आश्‍वासने वन खात्याने दिली होतीच. मात्र, गेल्या सहा-सात वर्षांत कास पठारावरील फुले जवळपास शून्यवत झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या अशा खोट्या आश्‍वासनांवर पर्यावरणप्रेमींचा विश्‍वास नाही. “न्यू महाबळेश्‍वर नको आम्हाला…’ अशा प्रकारची व्यापक चळवळ उभी करण्यासाठी परिसरातील पर्यावरणप्रेमी आणि प्रकल्पाच्या 52 गावांमधील स्थानिक नागरिक एकत्र येत आहेतच. शिवाय यासाठी जनहित याचिकेसह कायदेशीर लढाही उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी “न्यू महाबळेश्‍वर प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात अहवाल’ सादर करणे आणि खुली जनसुनावणीची तारीख त्वरेने जाहीर करण्याची विनंती पर्यावरणप्रेमींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएसआरडीसीचे प्रकल्प समन्वयक यांच्याकडे केली आहे. त्यासाठी सोशल मीडियातून मोहीमही सुरू झाली आहे.
असे होणार आहे का?

1. न्यू महाबळेश्‍वर प्रकल्पात एकही वाहन पेट्रोल-डिझेलवर चालणारे नसेल?
2. प्रकल्प क्षेत्रात एकही बांधकाम सिमेंट अथवा आरसीसी पद्धतीचे नसेल?
3. प्रकल्प क्षेत्रात प्लॅस्टिकची एकही वस्तू आढळून येणार नाही?
4. प्रकल्प क्षेत्रात 100 टक्‍के रोजगार फक्‍त स्थानिकांनाच असेल?
5. पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री सरकार देणार का?
या पाच प्रश्‍नांभोवती “न्यू महाबळेश्‍वर नको आम्हाला…’ हे आंदोलन केंद्रीभूत आहे, हे विशेष.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)