नवी दिल्ली – केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेमध्ये नवे प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यामुळे प्राप्तिकर कायदा सुटसुटीत होईल आणि प्राप्तिकर कायद्याचा आकार 60 टक्क्याने कमी होईल असे समजले जाते.
या अगोदरचा प्राप्तिकर कायदा 1961 मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्याला आता साठ वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. अशा परिस्थितीत नव्या परिस्थितीच्या आधारावर नवा कायदा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा सहा महिन्यात घेतला जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाणारा प्राप्तिकर कायदा पूर्णपणे नवा असेल. ती जुन्या कायद्यात दुरुस्ती नसेल. अर्थ मंत्रालयाने या कायद्याचा मसुदा कायदा मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात हा कायदा संसदेत सादर केला जाणार आहे.
संसदेचे दोन टप्प्यातील अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू होईल व चार एप्रिल रोजी समाप्त होईल. पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या दरम्यान होणार आहे. 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतीच्या अभिभाषनानंतर संसदेमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. पहिल्या टप्प्यानंतर पुन्हा संसदेचे अधिवेशन दहा एक मार्चला सुरू होईल आणि चार एप्रिलपर्यंत चालेल.
जुलैनंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळांने एक आढावा समिती तयार केली आहे. त्याचबरोबर 22 विशेष समित्या तयार केल्या आहेत. त्यांच्याकडून सध्याच्या कायद्याचा आढावा घेऊन नवा कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. या संदर्भात जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत 6,500 सूचना अर्थ मंत्रालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
