-आगामी शंभर दिवसांची विषयपत्रिका अर्थमंत्रालयाकडून तयार
-नवे सरकार जुलै महिन्यात सादर करणार पूर्ण अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली – अर्थमंत्रालयाने जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्यात अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी वाहन उत्पादकाची संघटना असलेल्या सिआमच्या पदाधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. आगामी आठवड्यातही भारतीय उद्योग संघटना आणि इतर उद्योजकाच्या संघटनाबरोबर अर्थमंत्रालय चर्चा करण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून वाहन विक्री कमी होत आहे. ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
पुढील शंभर दिवसांत काय करायचे याचा कार्यक्रम अर्थ मंत्रालयाने तयार केला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर 6.7 टक्के नोंदला गेला आहे. हा सरकारच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्रालयाने आगामी शंभर दिवसात काय करायचे याचा आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली होती. खासगी गुंतवणूक अनेक महिन्यांपासून वाढलेली नाही. ती वाढविण्यासाठी काय करता येईल याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
रोजगारनिर्मिती चिंतेचा विषय असून त्याकरिता आगामी काळात काही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. मतदानावर ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा प्रभाव पडला नसला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या शक्‍य तितक्‍या लवकर कशी मदत करता येईल यावर विचार चालू आहे. सरकारला खर्च वाढवायचा असेल तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे संकलन वाढण्याची गरज आहे. याची जाणीव अर्थ मंत्रालयाला आहे त्या दृष्टिकोनातून जीएसटीची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यावर विचार चालू आहे.
जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कराचे दर काय असावेत यावरही अधिकारी विचार करीत आहेत. या आठवड्यात देशाला नवा अर्थमंत्री मिळाल्यानंतर या कामाला अधिक वेग येण्याची शक्‍यता आहे. या पंधरवड्यात औद्योगिक उत्पादन वाढण्याऐवजी 0.1 टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे.
औद्योगिक उत्पादन वाढल्याशिवाय रोजगार निर्मिती होणार नाही याची जाणीव अर्थ मंत्रालयाला आहे. त्याचबरोबर एप्रिल महिन्यात वाहन विक्री 17 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. 2011 नंतर प्रथमच वाहन विक्रीत एवढी मोठी घट झालेली आहे. त्याचबरोबर दुचाकीच्या विक्रीतही घट नोंदली जाऊ लागली आहे. अनेक आघाड्यावर कमकुवत वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार तूट वाढवून खर्च वाढविते की काय असे बोलले जाऊ लागले आहे.
