66 हजार शेतकऱ्यांना झळा बसणार : भूगर्भातील पाणीपातळीत घट
लोणी काळभोर- नव्या मुठा उजव्या कालव्यातून जिल्ह्यातील शेतीला पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत बंद करून ते पाणी बंद पाईपलाइनद्वारे द्यावे, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सुरूवातीला खडकवासला धरणापासून फुरसुंगी (ता. हवेली) गावापर्यंत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. हा निर्णय हवेली तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांच्या मुळावर घाव घालणारा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातच काही वर्षे हवेली तालुक्याला एकमुखी, सर्वमान्य, व सर्वसमावेशक नेतृत्व न मिळाल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास हवेली तालुक्यातील शेतीचे बुरे दिन सुरू होणार आहेत.
राज्यात विविध धरणांमध्ये साठवलेले पावसाचे पाणी कालव्यातून शेतीला पुरवले जाते. अनेक वर्षे हिच पद्धत वापरली जाते. यात बदल करून हे पाणी बंद पाइपलाइनद्वारे शेतीला पुरवावे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही नवीन पद्धत आगामी काळात अंमलात येणार आहे. सध्या नवीन पद्धतीचा अभ्यास करण्याचे काम शासकीय पातळीवर सुरू आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे शहरांची पाण्याची मागणी वाढली आहे. वाढत्या मागणीमुळे शेतीच्या वाट्याचे पाणी कमी होत आहे. कालव्यातून शेतीला पाणी पुरवठा करताना पाण्याची गळती होते. मोठ्या प्रमाणात पाणी जमिनीत पाझरते, असे शासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतीला बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी पुरवावे, असा सल्ला अधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2009 ते 2014 दरम्यान कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यात सत्तारुढ असतानाही एकदा या विषयावर चर्चा सुरू झाली होती. खडकवासला धरणापासून फुरसुंगीपर्यंत बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी वाहून न्यायचे. जलसंपदा खात्याने कालवा तयार करताना ताब्यात घेतलेली जमीन विकसक (बिल्डर) ला विकून आलेल्या पैशामधून ही योजना पूर्ण करायची, असे धोरण त्यावेळी ठरवले होते. परंतु या संदर्भात ठोस निर्णय त्यावेळी घेतला नाही. त्यानंतर भाजप- शिवसेनेच्या सरकारने चर्चा केली होती. यासंदर्भात अनेक बाबी अजून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कालवा आहे. तेथूनच पाइपलाइन नेणार की दुसऱ्या जागेतून नेणार, ठिकठिकाणी शेतीला पाणी कसे देणार, शिल्लक राहिलेल्या जमिनीचे काय करणार, कालव्याशेजारची जलसंपदा खात्याने संपादित केलेली, परंतु सातबारावर शासन नोंद नसलेल्या व शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीबाबतीत काय निर्णय घेणार, आदी प्रश्न ऐरणीवर येणार आहेत. याचे उत्तर शासनाला द्यावेच लागणार आहे.
खडकवासला धरण साखळीतील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव व टेमघर चारही धरणांची एकूण साठवण क्षमता 29.15 टीएमसी आहे. चारही धरणांमधील पाणी हवेली, दौंड व इंदापूर तालुक्यातील एकूण 66 हजार हेक्टर शेतीला पुरवण्यासाठी नवीन मुठा उजव्या कालव्याची निर्मिती केली. हा कालवा करताना तत्कालीन जलसंपदा खात्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. परंतु सातबारावर शासकीय जमीन म्हणून नोंदी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे हवेलीत कालव्यालगतच्या जमिनींच्या मालकी हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही प्रश्न तहसीलदार पातळीवर, काही प्रश्न प्रांत (उपविभागीय अधिकारी) पातळीवर तर काही जमिनींचे प्रश्न न्यायालयात दाखल होऊन भिजत पडले आहेत. या वादातील जमिनींचे काय करायचे, हा प्रश्न ही शासनाला सोडवावा लागणार आहे.
- शेती ओसाड, पिण्याच्या पाण्याची झळ
हवेलीच्या पूर्व भागातून मुळा- मुठा नदी, नवा उजवा कालवा व जुना मुठा कालवा वाहत आहे. उपलब्ध पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाचा शेती पिकविली आहे. दक्षिण बाजूला कालवा व उत्तर भागात नदीमुळे हा भाग बागायती आहे. परंतु कालव्याचे पाणी बंद पाइपलाइनमधून नेले तर जमीनीत पाणी मुरणार नाही. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहणार आहे. परिसरातील सर्वच ग्रामपंचायतीच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या विहिरी कालव्यालगतच आहेत. शासनाने पिण्याच्या पाण्याची सोय बंद
पाइपलाइनमधून केली तरी शेतीपुढे संकट उभे ठाकणार आहे. 4-5 वर्षांपासून जुना कालवा सुरू केला आहे. जुन्या कालव्याचे पाणी हे पुणे महानगरपालिका, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यानच्या बंद पाइपलाइनची योजना यशस्वी झाल्यास इंदापूर, बारामतीपर्यंत ही योजना राबविण्यात येईल. तसे झाल्यास नवीन मुठा कालव्यातून पाझरणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असलेली हजारो हेक्टर शेतीमधील पिके जळून खाक होतील. त्यामुळे शासनाने ही योजना राबवू नये, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी करीत आहेत.
- ही योजना राबविल्यास हवेली तालुक्यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे शासनाने ही योजना राबवू नये. राज्य सरकारने बळजबरीने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊ नये.
– प्रशांत काळभोर, तालुकाध्यक्ष, शिवसेना हवेली. - योजनेला हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड, इंदापूरबरोबर हवेली तालुक्यातही झाले आहे. परंतु हवेली तालुक्यावर कायमच अन्याय केला जातो. इंदापूर, दौंडसाठी पाणी सोडले जाते. हवेलीसाठी कधीच पाणी सोडले जात नाही. हवेलीतील शेतकऱ्यांना पैसे देऊनही पास दिले जात नाहीत.
– युगंधर काळभोर, उपसभापती, पंचायत समिती, हवेली.