नवी दिल्ली: कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज बरोबरच अन्य गोष्टींमुळे वैद्यकीय आयसोटोप्सचा वापर करून कर्करोगाच्या परवडणाऱ्या उपचारांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच अणुऊर्जा विभागाच्या (डीएई) अखत्यारीत पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी-सहभाग) द्वारे एक विशेष अणुभट्टी स्थापन करता येईल, असे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.
आर्थिक पॅकेज नावीन्यपूर्ण, भविष्यवादी आणि धाडसी असल्याचे नमूद करत डॉ. जितेंद्र सिंह, जे अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाचे प्रभारी राज्यमंत्री देखील आहेत. ते म्हणाले की, सहा दशकांहून अधिक काळ भारताचे अवकाश तंत्रज्ञान आणि अणुऊर्जा गोपनीयतेच्या आच्छादनाखाली कार्यरत आहे; परंतु चौकटीबाहेरचे नवीन किंवा दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचे नियोजन करायला मनाई होती त्यामुळे मर्यादित क्षेत्रात जे चालू आहे त्यासह कार्य सुरू ठेवण्यात आले.
भारतात वैद्यकीय आयसोटोप्सचे उत्पादन कर्करोग आणि इतर आजारांवर परवडणारे उपचारच उपलब्ध करून देणार नाही तर जगभरात मानवतेची सेवाही करेल. ते म्हणाले, पॅकेजमधील इतर अणुऊर्जाशी संबंधित सुधारणा अन्न टिकवण्यासाठी आणि ते दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी विकिरण तंत्रज्ञानाच्या वापराशी संबंधित आहे. हे ज्ञान आपल्या वैज्ञानिकांकडे उपलब्ध आहे; परंतु पीपीपी मोडमध्ये रेडिएशन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन प्रथमच दिले जात आहे, असेही ते म्हणाले.
खासगी कंपन्यांना उपग्रह प्रक्षेपण आणि त्यासंबंधी कामांमध्ये समान संधी उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त, तांत्रिक उद्योजकांना रिमोट सेन्सिंग डेटा प्रदान करण्यासाठी उदार भौगोलिक धोरणाला परवानगी देणे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे भारताच्या अंतराळ आणि अणू क्षमतांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर प्रत्यक्षात साकारण्याची अनोखी संधी दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
