नव्या आर्थिक वर्षात अर्थात १ एप्रिलपासून वेतनपद्धती आणि प्राप्तिकर नियमांसह अनेक बदल होत आहेत. याचा परिणाम थेट सामान्य लोकांवर होईल. प्राप्तिकराच्या सध्याचे दर व स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न होता नवे कामगार कायदे लागू होऊ शकतात. यामुळे हातात पडणारे वेतन कमी होऊ शकते. मात्र, यामुळे बचत वाढणार आहे. याचा लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी, नोकरी बदलणारे किंवा सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होईल.
केंद्र सरकार १ एप्रिल २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन संहिता अधिनियम लागू करू शकते. यामुळे मूळ वेतन सीटीसीपेक्षा निम्मे होईल. यामुळे पीएफमधील योगदान वाढेल. ग्रॅच्युइटी इत्यादीतही फायदा होईल आणि बचत वाढेल. मात्र, हाती पडणारे मासिक वेतन कमी होईल. आयटीआर, पीएफवर व्याजासह अनेक बाबतीत होणार बदल, पॅन लिंक असलेले आधार कार्डच ग्राह्य धरले जाईल. नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू होऊ शकतो नवा वेतन कायदा…
१. नवा कामगार कायदा लागू होऊ शकतो. यात कामाचे तास १२ आणि दिवस आठवड्यांत चार ते पाच असू शकतात.
२. वर्षात पीएफमध्ये ५ लाख गुंतवणूक असेल तर कर नसेल. मात्र, यापेक्षा अधिक रकमेवरील व्याजावर प्राप्तिकर.
३. एलटीसी व्हाऊचरनुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारी सूट ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. म्हणजे पुढील महिन्यात लाभ मिळणार नाही.
४. ७५ वर्षांवरील पेन्शनधारकांचे उत्पन्न फक्त पेन्शन व व्याज असेल तर त्यांना प्राप्तिकर परतावे दाखल करण्यापासून सूट.
५. वैयक्तिक करदात्यांना अगोदरच भरलेला आयटीआर फॉर्म. आयटीआर दाखल केला नाही तर दुप्पट टीडीएस.
६. आयटीआरमध्ये शेअर ट्रेडिंग, म्युच्युअल फंड, डिव्हिडंड आणि पोस्ट ऑफिस डिपॉझिटची माहिती द्यावी लागेल.
७. जे आधार कार्ड पॅनशी लिंक आहे तेच यापुढील व्यवहारांत ग्राह्य धरले जाईल. यासाठीशी अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे.
८. देना बँक, विजया, काॅर्पोरेशन, आंध्रा, युनायटेड किंवा अलाहाबाद बँकेत खाते असेल तर नवे पासबुक, चेकबुक.