सातारा – सातारा शहरातील कचरा उचलण्यासाठी सातारा पालिकेने खरेदी केलेल्या घंटागाड्यावरून पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत आज वादळी चर्चा झाली. घंटागाड्यांची दुरवस्था कशी झाली, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. गाड्यांची दुरुस्ती आणि सुविधा पाहूनच त्या ताब्यात घेण्याची सूचना करण्यात आली.
नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत 64 विषयांना मंजुरी देण्यात आली. शहरातील काही कामांचा दर्जा, जीएम पोर्टलवरून खरेदी केलेल्या घंटागाड्यांची झालेली दुरवस्था व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा बेजवाबदारपणा यावर सभेत घमासान चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. घंटागाड्या रस्त्यावर कधी येणार? शेडमध्ये उभ्या असलेल्या घंटागाड्यांची देखभाल नीट का झाली नाही, असे प्रश्न विचारून ऍड. दत्ता बनकर यांनी आरोग्य निरीक्षकांची बोलती बंद केली.
जरंडेश्वर नाका ते सदरबझार कॅनॉलपर्यंतच्या रस्त्याचा सीलकोट झाला नसताना बिल तातडीने काढण्यात आल्याच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. त्याबाबत बांधकाम विभागाला योग्य स्पष्टीकरण देता आले नाही. कास धरणावर पंपहाऊस चालवणे, नवीन घंटागाडी सुरू करताना प्रभाग 6 ते 10 व 16 ते 20 यासाठी वार्षिक 55 लाख 38 हजार 410 रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. शहापूर पाणीपुरवठा योजनेतील गळती काढणे व इतर दुरुस्तीसाठी साडेतीन लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.
पालिकेला काटकसर जमत नाही
साडेचार लाख रुपयांची श्री शिल्लक दाखवणारे सातारा पालिकेचे 212 कोटींचे बजेट उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे 26 फेबुवारी रोजी पालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेत मांडणार आहेत. आरसीसी लॉफ्ट, पेव्हर ब्लॉक, सीसीटीव्ही कॅमेरे, ओढ्यांमध्ये रिटेनिंग वॉल, इत्यादी कामांचा अट्टाहास कायम असून अशा कामांच्या नावाखाली ठेकेदारांची बिले काढण्यातच पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना स्वारस्य असल्याने पालिकेच्या महसुलाला कायमच गळती लागत आहे.