लक्षवेधी: नेतान्याहू यांचा “नवा विक्रम’

हेमंत देसाई

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अचानकपणे मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या असून, संसद बरखास्त केली आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांनी शपथ घेऊन जेमतेम महिना झाला असतानाच, पुन्हा निवडणुका होणार असल्यामुळे जगभर खळबळ माजली आहे. महिनाभरापूर्वी इस्रायलमध्ये झालेल्या निवडणुकांत नेतान्याहू यांचा “कम्फर्टेबल’ विजय झाला, असे दिसत होते. परंतु संसदेत त्यांना बहुमत प्राप्त करता आले नाही. कारण त्यांचे पारंपरिक सहकारी व्हिग्डॉर लिबरमन यांनी आपला इस्रायल बैतेन्यु हा गट सरकारी आघाडीत सामील करण्यास नकार दिला. तुम्ही मतदारांचा विश्‍वासघात केला आहे, असा आरोप नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने बैतेन्यु यांच्यावर केला आहे.

लिबरमन हे नेतान्याहू यांचे एकेकाळचे जवळचे सहकारी. गेल्या दोन दशकांत उभयतांमध्ये कधी मैत्री होती, तर कधी दुरावा. लिबरमन हे नेतान्याहू सरकारात संरक्षणमंत्रीदेखील होते. लिकुड पक्षातील सदस्य हे नेतान्याहू यांचे अनुयायी अंधभक्‍त आहेत, असा आरोप लिबरमन यांनी केला आहे. गेल्या दशकात नेतान्याहू यांनी देशाचे नेतृत्व केले असून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेदेखील आरोप आहेत. पुन्हा निवडणुका झाल्यावर नेतान्याहू सत्तेवर येतील असे गृहीत धरून, लिकुड पक्षाच्या आघाडीतील पक्ष एका वादग्रस्त विधेयकाचा मसुदा तयार करत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून नेतान्याहू यांचे संरक्षण करणे, हा त्यामागील हेतू आहे. पंतप्रधानपदावर जास्तीत जास्त काळ राहता यावे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याचे विधेयकही आणण्याचा नेतान्याहू यांचा प्रयत्न होता. इस्रायलमधील अतिजहाल पुरुषांना सक्‍तीने लष्करसेवा करायला लागावी, असे विधेयक आणण्याची मागणी लिबरमनने केली. वर्षानुवर्षांपासून या मंडळींना लष्करसेवेतून सुटका मिळाली होती. या विधेयकास त्यांनी पूर्ण विरोध केला असून, नेतान्याहू यांचा त्यांना पाठिंबाच आहे. यामुळेच इस्रायलमध्ये संघर्ष उफाळून आला आहे.

एप्रिल महिन्यात झालेल्या निवडणुकांत नेतान्याहू चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांच्या कुबड्या त्यांना घ्याव्या लागणार, हे तेव्हा दिसतच होते. निवडणुकांपूर्वी काही आठवडेच स्थापन झालेल्या ब्ल्यू अँड व्हाईट (काचोल लिवान) या पक्षाने पहिल्याच फटक्‍यात जबरी कामगिरी केली. पण बहुमताच्या आकड्यापर्यंत तो पोहोचू शकला नाही. पण सत्ताधारी लिकुड पक्ष मात्र त्यामुळे हादरून गेला होता. इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख असलेले बेंजामिन गान्झ यांनी याईर लॅपिड यांच्या येशआतीद पक्षाशी हातमिळवणी करत, इस्रायली लष्कराच्या आणखी दोन माजी प्रमुखांना आपल्याबरोबर आणले.

संसदेत ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाने, लिकुड पक्षाइतक्‍याच, 35 जागा मिळवल्या. परंतु लिकुड पक्षाने निवडणूकपूर्व केलेल्या आघाडीमुळे त्या पक्षाला सत्तारूढ होता आले. ब्ल्यू अँड व्हाईट पक्षाने लक्षणीय जागा मिळवल्या असल्या, तरी लिकुड पक्षाचा पारंपरिक मतदार आपल्याकडे वळवण्यात हा पक्ष अयशस्वी झाला. मात्र 2015 मध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका वठवणाऱ्या कडवट डाव्या अशा, झिओनिस्ट युनियनची जागा घेण्याइतपत ब्ल्यू अँड व्हाईटने मजल मारली. थोडक्‍यात, ब्ल्यू अँड व्हाईटने डाव्यांना तडाखा दिला, तरीदेखील लिकुड पक्षासमोर ते तगडा पर्याय उभा करू शकले नाहीत. इस्रायलला भ्रष्टाचारमुक्‍त करा, यावर ब्ल्यू अँड व्हाईटच्या प्रचाराचा भर होता. त्यांच्याकडे नवे आर्थिक मुद्दे नव्हते. 2015 मध्ये झिओनिस्ट युनियननेही नेतान्याहू यांच्या भ्रष्टाचारावरच हल्ले चढवले होते, पण त्यांना यश मिळाले नव्हते. उलट दहशतवाद, राष्ट्राची सुरक्षा, समर्थ देश, असे मुद्दे मांडून नेतान्याहू यांनी मतदारांना जिंकून घेतले. भारतात नरेंद्र मोदी यांनी हाच कित्ता गिरवला. खरे तर, येत्या जुलैमध्ये नेतान्याहू हे इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते ठरणार आहेत. इस्रायलचे संस्थापक डेव्हिड बेन-गुरियन यांचा विक्रम ते मोडीत काढतील. मात्र उजव्या विचारसरणीच्या लिकुड पक्षाच्या या नेत्यास सरकार स्थापण्याबाबत अपयश आले, याचीही नोंद इतिहासात होईल. आता बहुधा सप्टेंबरमध्ये पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुका होतील.

इस्रायलचे संरक्षण करणारा आपण एकमेव तारणहार आहोत, अशी स्वतःची प्रतिमा करणाऱ्या नेतान्याहू यांचे हे दारुण अपयश आहे. शिवाय राष्ट्रवादाच्या वल्गना करणाऱ्या नेतान्याहू यांनी तुफान गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप आहे. त्याबद्दल त्यांना न्यायालयीन चपराकही बसू शकते. सत्तारूढ होण्यासाठी आवश्‍यक असणारी आघाडीही तयार करू न शकणारा पहिला पंतप्रधान, अशी त्यांची दुष्कीर्तीही झाली आहे. वास्तविक 120 सदस्यीय संसदेत यावेळी लिकुड पक्षाच्या जागा पाचने वाढून, 35 वर गेल्या. परंतु पंतप्रधान यावेळी धार्मिक आणि लष्करी कट्टरवाद्यांच्या कात्रीत सापडले. लिबरमन यांचे लष्करभरतीतील सूट देण्याबाबत जे मत होते, त्याच्याबरोबर विरुद्ध मत धार्मिक गटांचे होते आणि हे धार्मिक गटही प्रस्तावित सरकारात असणार होते. आता इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणूक ज्वर चढणार असल्यामुळे, पॅलेस्टाइनबरोबर चर्चेची शक्‍यता दुरावणार आहे. कारण ते पुनश्‍च राष्ट्रवादाची भूमिका घेतील. त्याच्याच बळावर सत्ता मिळवता येईल, असा त्यांना विश्‍वास वाटतो. 2019च्या निवडणुकांपूर्वी ब्ल्यू अँड व्हाईट या देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाने पॅलेस्टाइनबाबत कडवीच भूमिका घेतली. इस्रायलमधील ही स्थिती लक्षात घेऊन, भारतास इस्रायल व पॅलेस्टाइन या दोघांकडे लक्ष ठेवून दोघांबाबत संतुलित धोरण स्वीकारले पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.