जेरुसलेम: इस्रायलच्या संसदेने दोन मूलभूत कायद्यांमधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार पूर्ण क्षमतेने काम करणे शक्य होणार आहे. इस्रायलमध्ये डिसेंबर 2018 पासून प्रथमच पूर्ण क्षमतेने सरकार सक्रिय होणार आहे. इस्रायलची संसद क्नेसेतने नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्ष आणि त्यांचे प्रमुख विरोधक असलेले माजी लष्करी प्रमुख बेनी गांझ यांच्या ब्लू ऍन्ड व्हाईट पक्षामधील सत्तावाटपाच्या कराराला 71 विरुद्ध 37 मतांनी मंजुरी दिली. या संदर्भातील दोन विधेयकांना नेत्यान्याहू यांच्या सेंटर-राईट गटाने पूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, यामिना यांच्या गटाने या सत्तावाटपाला विरोध केला. यामिना यांचे प्रतिनिधी संसदेमध्ये अनुपस्थित राहिले. आघाडी सरकारमध्ये हा गट सहभागी होणार आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
पंतप्रधान नेत्यानाहू यांनी सरकार स्थापन करणे शक्य व्हावे, यासाठी ही विधेयके संसदेमध्ये मंजूर होणे आवश्यक होते. गुरुवारी सरकार स्थापण्याच्या मुदतीचा अंतिम दिवस असल्यामुळे ही तडजोड आजच्या पूर्वीच होणे आवश्यक होते. अन्यथा इस्रायलला सलग चौथ्यांदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले असते.