दखल : नेपाळ पुन्हा भारताच्या बाजूने!

-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

नेपाळ व अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा आदर्श घेत “आयर्न ब्रदर’ व्हावे, असे चीनने सांगितले. तथापि, “आयर्न ब्रदर’चा शब्दकोशातील अर्थ इथे अभिप्रेत नसून नेपाळने पाकिस्तानप्रमाणे चीनचे आर्थिक गुलाम व्हावे, हा आहे.

भारताने लिपुलेखमधून जाणाऱ्या कैलास-मानसरोवर लिंक रोडचे उद्‌घाटन केले आणि नेपाळने त्यावर तत्काळ आक्षेप घेतला होता. नेपाळने भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या संपूर्ण 35 वर्गकिमीच्या प्रदेशावर आपला हक्‍क सांगितला. नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला. त्यासोबत नवीन नकाशा देशाच्या एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर चिन्हांकित करण्याचा निर्णय घेतला. लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागात भारताने 542 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे आणि हा नेपाळचा एक भाग आहे, असा या पुस्तकाचा दावा आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी अजून एक वादग्रस्त वक्‍तव्य केले होते. ते म्हणतात, श्रीरामाची जन्मभूमी नेपाळ असून, श्रीरामाचा जन्म नेपाळमधील ठोरी या ठिकाणी झाला होता. राजा दशरथसुद्धा नेपाळचा होता. त्याने नेपाळमधील रीदी या गावी पुत्रकामेष्ठी यज्ञ केला होता. वाल्मिकीही नेपाळचेच. नेपाळ आणि भारतातील तणावपूर्ण संबंधानंतर नेपाळच्या सरकारने भारतीय न्यूज चॅनलवर बंदी घातली. भारतीय न्यूज चॅनलवरून नेपाळ सरकार आणि पंतप्रधानांची बदनामी करत असल्याचा नेपाळ सरकारने आरोप केला होता. आजपर्यंत अत्युत्तम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध असलेल्या नेपाळने भारताशी सीमेवरून वादाला का सुरुवात केली? त्यामागे दोन कारणे आहेत, एक पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी आणि दुसरे चिनी दबावामुळे.

नेपाळच्या रुई गावावर गेल्या तीन वर्षांपासून चीनने अवैध कब्जा केल्याचे उघड झाले. भारताविरोधात सातत्याने बडबडणाऱ्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षानेही चीनच्या अवैध जमीन बळकावणीचा विरोध करण्याऐवजी मौनव्रत धरले. नेपाळ माध्यमात प्रसारित झालेल्या वृत्तांनुसार चीनने अन्य 11 ठिकाणीही घुसखोरी केली आहे. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालामध्ये नेपाळ-चीन सीमेवरील सातपेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये चीनने आपला हक्‍क प्रस्थापित केला आहे. चीनने ताब्यात घेतलेला भूभाग तातडीने परत मिळविण्यात यावा, असा ठराव नेपाळच्या संसदेत गतवर्षी विरोधी पक्षाने मांडला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांपासून नेपाळच्या चिनी चालीने भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव आला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नेपाळमध्ये चीनने अनेक मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट केले. काठमांडूमध्ये उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना चीन आपल्या इशाऱ्यावर नाचवतो. चिनी दूतावासाने नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य आणि पंतप्रधान ओलींचे विदेशनीतींचे सल्लागार असलेल्या नेपाळ-भारत संबंधावर संशोधन अहवाल लिहिण्यासाठी 15 लाख नेपाळी रुपयांचे कंत्राट दिले होते.

नेपाळच्या राजकीय अनागोंदीच्या परिस्थितीवर “ग्लोबल वॉच ऍनालिसिस’ने नुकताच एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष दाखवतात की, नेपाळ दुसरा तिबेट होण्याच्या मार्गावर आहे. या अहवालाचे लेखक रॉलेंड जॅक्‍वॉर्ड यांच्या मते, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या देशांना चीन त्या देशातील मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट करतो. एकाएकी आपली विदेशीनीती बदलणाऱ्या नेपाळची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. नेपाळी कम्युुनिस्ट पार्टी आणि पर्यायी नेपाळची सूत्रेही हळूहळू चीनच्या हातात जात आहेत. नेपाळसारख्या छोट्या देशास चीन कर्जरूपी मदत करतो. त्या बदल्यात चीन नेपाळमध्ये आपले हातपाय पसरतो.

गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळची आक्रमकता नरम पडली असून त्याने नवा नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. तसेच नेपाळने याचदरम्यान भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनाही आमंत्रित केले. तत्पूर्वी गेल्याच महिन्यात रिसर्च ऍनालिसीस विंग-“रॉ’च्या प्रमुखांनी नेपाळचा दौरा केला. या भेटीत गोयल यांनी नेपाळी पंतप्रधानांना त्यांच्याही देशात चीनकडून झालेल्या घुसखोरीची सप्रमाण माहिती दिली. दोलाखा, गोरखा, हुमला, सिंधुपालचौक, रासुवा अशा अनेक भागांमध्ये चीनने नेपाळच्या हद्दीत घुसखोरी केलेली आहे. दोलाखा भागात तर चीनने सीमेवरील एक खांबच नेपाळच्या सीमेमध्ये दीड किलोमीटर आत येऊन नव्याने रोवला!

“रॉ’ प्रमुख दौऱ्यानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी कडवे भारतविरोधी उपपंतप्रधान ईश्‍वर पोखरेल यांच्याकडून संरक्षण विभागाचा कारभार काढून आपल्या हाती घेतला. ईश्‍वर पोखरेल हे जनरल नरवणे यांच्या नेपाळ दौऱ्याचाही जोरदार विरोध करत होते. ओली यांच्या निर्णयाकडे भारताशी संबंध सुधारण्याच्या वाटचालीतील एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले गेले. आता तर नेपाळमध्ये मनोज नरवणे यांचे शानदार स्वागतही केले गेले व त्यांना मानद सेनाध्यक्षाच्या पदवीने पुरस्कृतही केले गेले. त्यानंतरच नेपाळच्या भारताबद्दलच्या भूमिकेत सौम्यता येत गेली आणि आज नेपाळ भारताशी पुन्हा एकदा संबंध दृढ करण्याच्या स्थितीत आला.

भारताविरोधात जाण्याने आर्थिक तसेच अन्य क्षेत्रात देशाचे नुकसान होईल, याची ओली यांना जाणीव झाली. नेपाळला भारताच्या साहाय्याने महाकाली नदीवरील पंचेश्‍वर मल्टीपर्पज प्रकल्पाची पुन्हा एकदा सुरुवात करायची असून त्याबाबत बहुतेक अडीअडचणींवरील तोडगा काढला आहे. त्याआधी भारताने नेपाळमध्ये दोन जलविद्युत प्रकल्पांची कामेही पूर्ण केलेली आहेत. चिनी कर्जात अडकण्यापेक्षा भारताची मदत उपयुक्‍त ठरली आहे. सध्या नेपाळ नक्‍कीच भारताच्या बाजूने आला आहे. यामुळे नेपाळमधील भारतविरोधी कारवाया कमी होतील. मागील आठ महिन्यांतील चीनचे डाव आता उलटले असून नेपाळ पुन्हा भारताच्या बाजूने येण्यासाठी तयार आहे. हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभाव आहे. नेपाळलाही चीनपेक्षा भारताची गरज अधिक आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.