सातारा पालिकेत घरपट्टी वगळता इतर उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्याने तिजोरीत खडखडाट
संदीप राक्षे
सातारा – घरपट्टी वगळता सातारा पालिकेचे इतर उत्पन्न स्त्रोत ठेकेदारांवर अवलंबून राहिल्याने तिजोरीत येणाऱ्या उत्पन्नांचा मार्ग खुंटला आहे. केवळ घरपट्टीच्या उत्पन्नावर पालिकेच्या खर्चाचा डोलारा सावरण्याची कसरत लेखा विभागाला करावी लागत आहे. मात्र, पालिकेच्या गाळ्यांचे लिलाव, भूखंडाच्या अनामती, जाहिरात परवाने, भाडे परवान्यांचे नूतनीकरण, मंडई फी या उत्पन्न स्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्याऐवजी त्यातच पालिकेने गेल्या दहा वर्षात मोठे महसुली नुकसान करून घेतले आहे.
घरपट्टी आकारणीचे निर्धारण करणारी चतुर्थ वार्षिक पाहणीची साखळी सोयीस्कर हेतूने बिघडवण्यात आल्याने सातारा शहरात थकबाकीदार आणि त्यानिमित्ताने कोर्ट कचेऱ्यांचा गुंता वाढला आहे. या वर्षाची थकबाकी आणि शासकीय देणी याचा आकडा 35 कोटींवर पोहचला आहे. कोर्टकचेऱ्यांमुळे अडकलेली थकित देणी व इमारत कर याची रक्कम साडेपाच कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. शहराच्या पूर्व भागात म्हणजे सदरबझार परिसरात साडेसात हजार नोंदणीकृत मिळकतीच्या पाहणी पत्रकाच्या नोंदी चुकवण्यात आल्याने घरपट्टी वसुली शंभर टक्के झालीच नाही. तत्कालीन वसुली अधीक्षक मोहन प्रभुणे यांनी 2008 मध्ये 99.30 टक्के वसुलीचा विक्रम घडवला होता. तो आजतागायत घडला नाही. सततच्या बदलीच्या राजकारणाला कंटाळून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बदली करून घेतली. त्यानंतर शहरातील मालमत्तांची अचूक नोंदणी करून त्याचा भोगवटा वर्ग आणि घरफळा व जोडीला पाणी वापर शुल्काची अचूक आकारणी झालीच नाही. साडेबारा हजार नळजोड शहरात अधिकृत असले तरी साडेतीन हजार बोगस कनेक्शनचे लागेबांधे आणि त्या निमित्ताने होणारी चिरीमिरी या सडक्या व्यवस्थेचे उच्चाटन पालिकेला करता आलेले नाही.
ना कामाची बैठक, ना चाणाक्षपणा
अनेक सोयीचे विषय आणि सोयीची अंदाजपत्रक बनविणारी करार पध्दतीची अभियंता सेवा याची मोठी साखळी पालिकेत आहे. पालिकेचे राजकीय चाणक्य व ठेकेदार एखाद्या विकास कामाकडे बघण्याची दृष्टी वेगळी आहे. करंजे एमआयडीसीच्या गाळ्याचा लिलाव आणि थकबाकीदारांना नोटीसा बजावून ती जागा ताब्यात घेण्याचे धाडस पालिका दाखवत नाही. पालिकेच्या खुल्या जागांचा खुला बाजार करणाऱ्या एका लिपिकाच्या चौकशी समितीचा नुसताच फार्स झाला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडे ना कामाची बैठक आहे ना पदाधिकाऱ्यांकडे राजकीय चाणाक्षपणा. जिरवाजिरवीच्या राजकारणात साडेतीन वर्ष संपली याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे.