मुंबई: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या चार वर्षांत सरकारने काहीच काम केलं नाही. पुढील दहा ते पंधरा वर्षात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा दर्जा अधिक खालावेल, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या भाषेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाते त्या भाषेबाबत आपलं सरकार उदासीन का? असा प्रश्न आ. हेमंत टाकले यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
सरकारने मराठी शिक्षण कायदा आणि मराठी विकास प्राधिकरण कायदा करावा आणि लवकरात लवकर सभापतींनी यासंदर्भात वटहुकूम जारी करावा जेणेकरून पुढील अधिवेशनात याचे कायद्यात रूपांतर होईल, अशी मागणी टकले यांनी केली. राज्यातील मराठी शाळा आता बंद होत चालल्या आहेत. मराठी शाळांच्या जागांचे व्यापारीकरण सुरू आहे, असा आरोप टकले यांनी केला. सभागृहाने मराठी भाषा भवन निर्मितीसाठी तरतूद करावी तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.