अशोक मोगल
आपल्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत गरजेनुसार बदल होत आलेले आहेत. निवडणुकीत मतपत्रिकेऐवजी मतदान यंत्राची स्थापना त्यासोबतच आता व्हीव्हीपॅट हे बदल त्या-त्या परिस्थितीची गरज पाहूनच केले गेलेले आहेत. गरज ही नुसत्या शोधाचीच जननी नसते, तर बदलाचीही जननी असते असे दिसून येते. देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतपत्रिकेऐवजी मतदान यंत्राचा वापर करण्याच्या संदर्भात काही राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने “कुठलीही यंत्रणा पूर्णत: निर्दोष असेलच असे नाही, कुठल्याही संस्थेत सुधारणेला नेहमीच वाव असतो!’ असे नमूद केले आहे.
याच संदर्भात यापूर्वी टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची सूत्रे हाती घेईपर्यंत देशाला निवडणूक आयोगाचा दरारा काय असतो याची पुरेशी कल्पनाही नव्हती. सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष-विरोधी पक्ष व प्रशासन यांच्याकडून होणारे आचरण कसे असावे, याचे धडे याच आयुक्‍तांनी अमलात आणून दाखविले. आदर्श आचारसंहिता अमलात आली व ती कमालीची यशस्वीही झाली. तेव्हापासून निवडणूक आयोगाचे महत्त्व देशाने जाणले आणि आचारसंहितेलाही महत्त्वाचे स्थान मिळाले.
सर्वसाधारणपणे देशात किंवा राज्यात विद्यमान सरकारचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी शेवटचा एक-दीड महिना आधी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येतो आणि तो कार्यक्रम जाहीर झाल्याक्षणापासून आचारसंहिता लागू होते, हे आपण अनुभवत आहोतच. ही आचारसंहिता लागू होताच नगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य सरकार व केंद्र सरकारमधील सदस्य सरकारी सुविधांचा वैयक्‍तिकरीत्या वापर करू शकत नाहीत. त्यांचे अधिकार वापरू शकत नाहीत. तथापि, ते ज्या पदावर आहेत, त्याचा मान प्रशासनाला आणि कर्मचारी वर्गाला ठेवावाच लागतो. त्यांनी धारण केलेल्या पदाचे दडपण हे असतेच, हे नाकबूल करून चालणार नाही.
मागील कालावधीत सत्तारूढ सरकारचे एक मंत्री थेट निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून त्यांच्या गटातील उमेदवाराला निवडणुकीत कोणते चिन्ह द्यावे, याबाबत आदेश देत असल्याचे दिसून आलेले आहे. म्हणजेच आचारसंहिता लागू असतानाही त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून आपले महत्त्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न मंत्री महोदयांकडून झाल्याचे दिसून येते. याला कारणीभूत आहे त्यांच्याकडे असलेले मंत्रिपद. त्यामुळेच त्यांच्या शब्दाला वेगळेच वजन आलेले असते; त्याचाच फायदा घेतला जातो आणि खुद्द मंत्रिमहोदयच उमेदवार असतील, तर हे दडपण अधिकच वाढणार हे ओघाने आलेच! हे एक उदाहरण आहे. आणखीही काही असू शकतील.
निवडणुका जाहीर झाल्या की सर्वच पक्षांना आपापल्या पक्षाच्या जाहीर सभा घेण्यासाठी मोकळ्या पटांगणांची गरज भासते. रॅलीसाठी मार्ग हवा असेल अशा निरनिराळ्या परवानगींची गरज लागते. विमानांचीही गरज निर्माण होते. तेथे सत्ताधारी अडवणूक करू शकतात. काहींनी असेही आरोप केलेलेही आहेत. आपल्या देशात मुद्द्यांवर आधारित निवडणुका होत नाहीत, तर सरळ भावनांनाच आवाहन केले जाते, हे एक वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. त्यामुळे त्याचे परिणाम वेगळे असणे स्वाभाविकच आहे. आचारसंहितेला त्यामुळेही महत्त्व प्राप्त होते. आचारसंहिता लागू असतानाही विरोधी पक्षाकडून सत्ताधारी पक्ष अन्याय करीत असल्याची टीका ऐकण्यात येते. त्याचा खरेखोटेपणा सोडून देऊ. विरोधी पक्षांना शंका घेण्यास वाव मिळतो, हेच यातून दिसून येते. त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे. केंद्रीय निर्वाचन आयोगाने आचारसंहितेच्या बाबतीत सर्वच राजकीय पक्षांना विश्‍वासात घेऊन एक महत्त्वाचा बदल करण्याची वेळ आलेली आहे.
सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येक उमेदवाराला समान संधी दिली जावी. त्यांच्या पक्षांनाही आपले विचार मांडण्याची पुरेशी संधी दिली जावी, हा या मागचा उद्देश आहे. कारण आपण लोकशाहीत शासन व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. निवडणूक आयोग ज्या दिवशी, ज्यावेळी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करील, त्यादिवशी, त्याच क्षणापासून सर्वच सरकारांचे अधिकार केंद्रात राष्ट्रपती व राज्यात राज्यपालांकडे सोपविले जावेत. त्यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे आचारसंहितेचे पालन होईल व त्या ठराविक कालावधीत (आचारसंहिता कालावधीत) सर्वच नगरसेवक असोत की, उच्चपदस्थ, सामान्य जनतेत एकरूप होतील. खऱ्या अर्थाने भयमुक्‍त-दडपणमुक्‍त निवडणुकांसाठी मुक्‍त वातावरण निर्माण करता येईल.
राष्ट्रपतीं व राज्यपाल यांच्याकडे, निवडून आलेल्या नव्या मंत्रिमंडळाला पद व गोपनीयतेची शपथ देऊन सरकार स्थापन करणे व अभिभाषण करून नव्या मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची दिशा निर्देशित करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार घटनेने दिलेलाच आहे. त्यांच्या भाषणात “माय गव्हर्नमेंट’ हा शब्द आहेच. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होताच देशाची सर्व सूत्रे सोपविताना घटनेचे पालनच होईल. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर त्या सरकारची सर्व सूत्रे आपोआप राष्ट्रपतींकडेच दिली जातात. ती पद्धत आपण मान्य केलेली आहेच. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होताच त्यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे सोपविल्याने विद्यमान सरकार किंवा भावी सरकारवर कोणताही चांगलावाईट परिणाम होऊ शकत नाही. शेवटी सरकारचा कारभार त्यांच्याच नावाने चालतो, हेही या संदर्भात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोणतीही संस्था सूचनांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यानच नमूद करून ठेवलेले आहे. त्यामुळे आपण सुधारणेसाठी उपयुक्‍त सूचना निश्‍चितच करू शकतो.
या सुधारणेमुळे आपल्या निवडणुका अधिक चांगल्या प्रकारे व अधिक पारदर्शक होऊ शकतील असे वाटते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याचा गांभीर्याने विचार करावा हीच अपेक्षा!
