गरज इस्टोनियाचा आदर्शांची

महेश कोळी
संगणक अभियंता

निवडणुका हा संसदीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत लोकप्रतिनिधीचींची निवडणूक मार्गाने निवड केली जाते. काळानुसार निवडणूक तंत्रात बदल होत गेले आणि पुढे होत राहतील. बॅलेट पेपरची जागा आता इलेक्‍ट्रॉनिक मशिनने घेतली आहे. मात्र, यातही फेरफार होत असल्याचे आरोप विविध पक्षाकडून केले जात आहेत. यातही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक तंत्रात बदल होत असले तरी मतदानाची टक्केवारी ही 50 ते 60 च्या आसपासच घुटमळत असल्याचे दिसून येते. मतदान वाढण्यासाठी आयोगाकडून प्रयत्न केले जात असले तरी मतदार हे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर येऊ शकत नाही. याबाबत इस्टोनियाचे उदाहरण पाहिले पाहिजे. त्यांनी ऑनलाइन मतदानाचा फंडा विकसित करून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (इव्हीएम) बरोबरच पूर्वीच्या काळी बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याचा मुद्दा वेळोवेळी चर्चेत राहिलेला दिसून येतो. याबाबत भारताने सर्वात लहान बाल्टिक देश इस्टोनियाकडून शिकण्याची गरज आहे. इस्टोनियात 44 टक्के नागरिकांनी अलिकडेच संसंदीय निवडणूकीत डिजिटल पद्धतीने मतदान केले. इस्टोनियात जवळपास सर्वच वयोगटातील मतदारांनी ऑनलाइन व्होटिंगमध्ये उस्फूर्त सहभाग घेतला. ई-व्होटिंगमध्ये सहभाग घेणारे 55 वर्षापुढील मतदारांचे प्रमाण 25 टक्‍के होते, तर 45 ते 54 वयोगटातील प्रमाण 20 टक्‍के होते. ई-व्हाटिंगची प्रणाली अवगत करून इस्टोनियाने सुमारे 11 हजार कामाच्या दिवसांची बचत केली आहे.

हे आकडे भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी महत्त्वाचे आहेत. कारण आपल्याकडे कामकाजात अडकल्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे मतदानासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाता येत नसल्याने सुमारे 28 कोटी नागरिक मतदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी असूनही त्यांना मतदानाचा अधिकार बजावता येत नाही. म्हणूनच ई-व्होटिंगची पद्धत ही मतदानापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी निश्‍चितच लाभदायी ठरू शकते. अर्थात ही प्रक्रिया सोपी देखील नाही. त्याची पुरेशी काळजी घेतली नाही तर हॅकर मंडळी त्याचा गैरफायदा उचलण्यास वेळ लावणार नाहीत.

इ-व्होटिंगचा विचार केल्यास इस्टोनियाचे नागरिक मतदानाच्या दिवसाच्या सात दिवस अगोदर कोणत्याही वेळेला मतदान करू शकतात. मतदानाच्या दिवशी ऑनलाइन व्होटिंगला परवानगी दिली जात नाही. ऑनलाइन व्होटिंग करण्यासाठी इंटरनेटच्या कनेक्‍शनबरोबरच संगणकाची गरज भासते. तसेच राष्ट्रीय आयडी कार्ड किंवा एक विशेष मोबाइल आयडीची गरज भासते. आयडी कार्डला एका कार्ड रीडरमध्ये बसवण्यात येते. त्यातून मतदाराची पात्रता आणि नोंदणी याची खातरजमा केली जाते. त्यानंतर मतदारांना एक डिजिटल बॅलेट भरणे, सही करणे आणि ते बॅलेट पेपर दाखल करणे अशी प्रक्रिया करावी लागते. निवडणूक प्रक्रिया त्रुटीमुक्‍त राहावी यासाठी इस्टोनिया आपल्या मतदारांना तपासणी करण्यासाठी फोनचा वापर करण्याची परवानगी देते.

यावरून मताची नोंदणी होत आहे की नाही याची खातरजमा केली जाते. इलेक्‍शन सर्व्हरला पाठविण्यापूर्वी प्रत्येक मत इनक्रिप्ट आणि टाइमस्टम्प केले जाते. मतदार हा मतदानापर्यंत आपली आवड निवड निश्‍चित करू शकतो. इस्टोनियात ही ई-व्हाटिंगची प्रक्रिया 2005 पासून सुरू झाली आहे. ई व्होटिंगसाठी एक विशेष चिप, सुरक्षित आयडी कार्ड आणि एक स्मार्ट कार्ड रिडरची आवश्‍यकता असते. अर्थात नगरपालिका निवडणुकीत या तंत्राचा सर्वात अगोदर वापर केला होता. मात्र त्यावेळी ऑनलाईनने केवळ दोन टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. 2007 मध्ये संसंदीय निवडणुकीत या तंत्राचा प्रथम वापर केला गेला. त्यात 30,243 मतदारांनी ऑनलाइन व्होटिंगचा वापर केला. 2007 मध्येच इस्टोनियाने नवीन आयडी कार्ड सिस्टिम विकसित केली.

यात कार्ड रिडरऐवजी मतदारांना विशेष सिम कार्ड ठेवणे आणि आपल्या फोनमधून मत करण्याची सुविधा प्रदान केली आहे. 2009 मध्ये नगरपालिका निवडणुकीत ऑनलाइन मतदान करणाऱ्यांची संख्या एक लाखाहून अधिक (16 टक्के) झाली होती. 2015 मध्ये ई-व्हाटिंग प्रणालीला अपडेट करण्यात आले. यातून आपल्या मताची नोंदणी होते की नाही, याची चाचपणी करण्यात आली. आपल्या मतात फेरबदल होतोय का किंवा ब्लॉक केले जात आहे का, यावर लक्ष ठेवता येऊ लागले. एकुणात इस्टोनियाच्या उदाहरणावरून भारतीय निवडणूक आयोगाने धडा घ्यायला हवा. त्यादृष्टीने शक्‍य तेवढे लवकर प्रयत्न करायला हवेत, जेणेकरून मतदानाची आकडेवारी वाढेल आणि लोकशाही आणखी मजबूत होईल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.