अर्थकारण: रोखीची हवी की डिजिटल अर्थव्यवस्था?

यमाजी मालकर

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा चौथा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. ही रक्‍कम आहे 10 हजार कोटी रुपये. आणि ती तब्बल पाच कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एका दिवसांत जमा होणार आहे. आधारची बॅंक खात्याशी झालेली जोडणी आणि डिजिटल क्रांतीमुळे हे शक्‍य झाले आहे. त्यामुळे या बदलांविषयी तक्रार करण्यापेक्षा त्यात सहभागी होण्याची आता गरज आहे.

कोणत्याही व्यासपीठावर गेले की नोटबंदीविषयीचे प्रश्‍न अजूनही हमखास येतात. अधिक मूल्यांच्या नोटांनी भारतात जो गोंधळ घातला होता, तो आपल्या देशाच्या हिताचा नव्हता, हे बहुतेक नागरिकांना समजले आहे. मात्र हा बदल एवढा मोठा आहे की देश त्यात गेले तीन वर्षे ढवळून निघाला आहे. अर्थात, नोटबंदीनंतर नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी झालेली फेरनिवड, ही देशाने हा बदल स्वीकारल्याचा सर्वात मोठा दाखला आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये यापेक्षा मोठा दाखला असू शकत नाही. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून नोटबंदीची चर्चा अजूनही केली जाते, याचे कारण डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून जी नवी व्यवस्था येऊ घातली आहे, ती एक समाज म्हणून आपल्याला अजून पेललेली नाही.

आपल्या समाजात आर्थिक व्यवहारांविषयी इतके समज गैरसमज आहेत आणि इतकी विषमता आहे की त्यातील प्रत्येक समूहाचे वेगळे काहीतरी म्हणणे आहे. पण त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की नव्या काळाशी सुसंगत असे जे बदल असतात, ते कोणाची परवानगी घेण्यासाठी थांबत नाहीत. त्याला अनेक समूह विरोध करू पाहतात, पण बदल वेगाने पुढे जात राहतात. 27 वर्षांपूर्वी आपण एक धोरण म्हणून स्वीकारलेल्या जागतिकीकरणाचे असेच झाले होते. ते स्वीकारू नये, असा एक मोठा मतप्रवाह तयार झाला होता, पण देश म्हणून त्याला रोखणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे सरकारने ते धोरण पुढे रेटले आणि आता तर आपण जागतिकीकरणाचे अविभाज्य भाग झालो आहोत. जे त्याचा भाग आधीच झाले, त्यांनी त्याचे फायदेही घेतले आहेत. नोटबंदीचा परिणाम म्हणून जी नवी व्यवस्था आकार घेते आहे, तिचेही तसेच आहे.

अर्थक्रांतीचे अनिल बोकील यांचे अशात पुण्यात एक व्याख्यान झाले. ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देण्याविषयीच्या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी संयोजकांनी त्यांना बोलावले होते. व्याख्यान उत्तम झाले. शेवटचा अर्धा तास प्रश्‍नोत्तरांसाठी ठेवलेला होता. त्यात नोटबंदीचा प्रश्‍न आलाच. नोटबंदीविषयी आता तीन वर्षांनी तुम्हाला काय वाटते, असा तो प्रश्‍न होता. त्यावर बोकील यांनी जे उत्तर दिले, त्यामुळे प्रश्‍नकर्त्याचे आणि सर्वांचेच समाधान झाले. बोकील म्हणाले, तुम्हाला आता रोखीची अर्थव्यवस्था हवी आहे की डिजिटल अर्थव्यवस्था हवी आहे, हे तुम्हीच तुमच्या अनुभवावर सांगा. प्रश्‍नकर्ता विचारात पडला. डिजिटल व्यवहारांचा फायदा घेत असलेल्या वर्गाचा तो प्रतिनिधी होता, पण सध्या अर्थव्यवस्थेविषयी जे संभ्रमाचे वातावरण आहे, त्याचे खापर नोटबंदीवर फोडण्याची त्याची इच्छा असावी. आता मला पुन्हा रोखीची व्यवस्था हवी, असे तो प्रयत्न करूनही म्हणू शकला नाही. कारण, रोखीचे व्यवहार बोकाळले होते, तेव्हा लागणाऱ्या मोठमोठ्या रांगा आणि रोखीवर पोसलेले भ्रष्ट व्यवहार त्याला दिसू लागले. त्याने अर्थातच, डिजिटल व्यवहार हवेत, असे उत्तर दिले. नोटबंदीच्या अमलबजावणीतील दोष मान्य करूनही आता मागे जाता येणार नाही, हे त्याला पटले होते.

डिजिटल व्यवहार सुरळीतपणे पार पडावेत, त्यात काही दोष राहू नयेत, यासाठी सरकार आणि संबधित यंत्रणा काम करत आहेत. या बदलात किती प्रचंड क्षमता आहे, याची एक चुणूक आपल्याला लवकरच पाहायला मिळणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी म्हणून दरवर्षाला शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्याची सुरुवात यावर्षी झाली असून तिचा चौथा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. ही रक्‍कम आहे 10 हजार कोटी रुपये. आणि ती तब्बल पाच कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायची आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे वितरण करण्याची वेळ आली की पूर्वी काय काय सोपस्कार करावे लागत होते आणि त्यावर मध्यस्थ कसे भाव खावून जात होते, हे आठवून पाहा. पण आता ही रक्‍कम एका दिवसात पाच कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा होईल. त्यातला एक पैसाही कोणी काढून घेऊ शकणार नाही. एवढा मोठा व्यवहार पारदर्शी आणि स्वाभिमानी पद्धतीने होण्यासाठीची एक अट आहे. ती म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांना ती हवी आहे, अशांनी आपले बॅंक खाते आधार कार्डशी जोडलेले आहे, हे पहायचे आहे.

आधार आणि बॅंकेचे महत्त्व पटण्यासाठी आणि त्याविषयीची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने एक वर्ष आपल्याला दिले. यापूर्वीचे हप्ते देताना आधार आणि बॅंक खाते याच्या जोडणीचा आग्रह धरला गेला नाही. आता मात्र ही जोडणी असणे, आवश्‍यक केले आहे आणि जे आपल्या सर्वांच्या फायद्याचे आहे. आधार नसल्यामुळे किंवा ते बॅंक खात्याशी जोडलेले नसल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित अशा बातम्या पुढील काळात प्रसिद्ध होतीलच, पण बॅंक खाते असणे आणि आधार कार्ड त्याच्याशी जोडणे, हे देश म्हणून आपल्या हिताचे आहे, याचे भान आपल्याला ठेवावे लागणार आहे.
देशातील गरजू नागरिकांना सबसिडी आणि मदतीच्या स्वरूपामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे वितरण करावे लागणे, ही विषमता असलेल्या आपल्या देशाची गरज आहे. तशी मदत दिली जाऊ नये, असे काही जणांना वाटत असले तरी ती थांबविणे शक्‍य नाही. त्यामुळे जो खरोखरच गरजू आहे, त्याच्यापर्यंत ती मदत थेट पोचणे, ही खरी गरज आहे.

ती आधार आणि बॅंक खात्याच्या जोडणीमुळेच शक्‍य आहे. येथे डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व लक्षात येते. गरजू असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या अशा दोन्ही समूहांना हा बदल फायद्याचा आहे, हे एकदा समजून घेतले की त्याविषयीचे संभ्रम मनात राहत नाहीत. आणि एवढे करूनही ज्यांच्या मनातील गोंधळ अजूनही कमी होत नाही, त्यांनी डिजिटल व्यवहार किंवा डीबीटी म्हणजे गरजू नागरिकंच्या खात्यात थेट रक्‍कम जमा करण्याच्या या नव्या पद्धतीमुळे देशाची किती प्रचंड बचत होते आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. ही बचत आता वर्षाला एक लाख कोटींच्या घरात गेली आहे. तब्बल 119 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड काढलेले असून त्याचा शक्‍य तेथे वापर सुरू केला आहे. या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक पातळीवर काही त्रुटी राहतात म्हणून डिजिटल व्यवहार बदनाम केले जात आहेत, त्यापासून दूर राहण्याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे.

जनधन बॅंक खाती, मुद्रा कर्ज योजना, डीबीटी योजना, सर्वांना पक्‍की घरे देणारी योजना, सर्वांना वीज आणि एलपीजीचे कनेक्‍शन देण्याची मोहीम, पीक विमा योजनेचा विस्तार, शेतीमालाला भाव देण्याची योजना, छोट्या उद्योजकांना आणि कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना, आणि अशा कितीतरी योजनांचा विचार करता तब्बल साठ-सत्तर कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. ते आव्हान पब्लिक फायनान्समधून कसे पेलावयाचे, हा स्वतंत्र विषय आहे. पण त्यासाठी सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध केला तरी त्याचे वितरण, ही अतिशय आव्हानात्मक बाब आहे. एवढ्या मोठ्या समूहाला अशी सुरक्षितता देण्याचा जगाला अनुभव नाही. त्यामुळेच सारे जग आधार कार्ड योजनेकडे आणि भारतातील डिजिटल क्रांतीच्या वाटचालीकडे डोळे लावून बसले आहे. त्याचे त्याकडे बारकाईने लक्ष आहे. विशेषतः दारिद्य्रातून अजूनही बाहेर न आलेले आफ्रिकन देश आधार कार्डविषयी भारताचा सल्ला घेत आहेत.

देशातील सामाजिक विषमता कमी करणे, ही फारच दीर्घ प्रक्रिया आहे. मात्र आज सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झालेली आर्थिक विषमता पारदर्शी आर्थिक व्यवहारांच्या वाटेने गेले तर तुलनेने लवकर कमी होणार आहे. त्याचा एक व्यवहार्य मार्ग डिजिटल क्रांतीने उपलब्ध केला आहे. त्या मार्गाने एवढ्या मोठ्या देशाला जाताना राहणाऱ्या त्रुटी त्यामुळेच आपल्याला स्वीकारून पुढे जावे लागणार आहे. कारण इतक्‍या कमी काळात असा बदल करण्याची क्षमता दुसऱ्या कोठल्या व्यवस्थेत अजून तरी सापडलेली नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.