दिल्लीवार्ता: रालोआत फूट – संपुआ एकजूट

वंदना बर्वे

लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा “पोळा’ निकाल लागताच फुटला आहे. केंद्रात स्थापन झालेले मोदी सरकार रालोआचे नसून भाजपचे आहे असे जाणवू लागले आहे. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांचा मंत्रिमंडळात नक्‍कीच समावेश करण्यात आला आहे. परंतु जे खाते त्यांना देण्यात आले आहे ते असून नसल्यासारखेच आहे. जेडीयू आणि अपना दलसुद्धा बाहेर आहे. अशातच, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी कॉंग्रेस संपुआत एकजुटीसाठी प्रयत्न करीत आहे. म्हणूनच “रालोआत फूट आणि संपुआ एकजूट’ असे म्हणायला हरकत नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह 57 मंत्र्यांनी आठ हजार देशी-विदेशी पाहुण्यांसमोर ईश्‍वराची शपथ घेतली. शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांनी दुपारपर्यंत खातेवाटप जाहीर केले आणि सायंकाळ होईपर्यंत सात-आठ मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयाचा कारभारसुद्धा स्वीकारला. यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रेल्वेमंत्री पियूष गोयल, माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा समावेश आहे.

संसदीय मंडळाच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी रालोआच्या नवनियुक्‍त खासदारांना एक सल्ला दिला होता. तो सल्ला म्हणजे, “छपास और दिखास से दूर रहो’. अर्थात प्रसिद्धीपासून लांब राहा आणि पत्रकारांना तर जवळ भटकूसुद्धा देऊ नका! पंतप्रधानांचा हा सल्ला भाजप नेत्यांनी एवढा मनावर घेतला की खातेवाटप होताच मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. आधी, म्हणजे 2014 मध्ये सुद्धा, मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारताना मंत्र्यांनी पत्रकारांना बोलाविले होते. पत्रकारांना पोहचण्यासाठी किती वेळ लागेल याची गोळाबेरीज करून कारभार स्वीकारण्याचा मुहूर्त निश्‍चित करण्यात आला होता. मात्र, 2019 मध्ये यातील काहीही घडले नाही. इकडे खातेवाटप तिकडे पदभार. केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये पंतप्रधानांप्रती ही जी आदरयुक्‍त भीती दिसून येते त्याचे कौतुक व्हायला पाहिजे.

असो! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, एक शिवसेनेला सोडले तर रालोआतील घटक पक्षांना सरकारमध्ये स्थान मिळाल्याचे दिसून येत नाही. सेनेचे अरविंद सावंत यांना अवजड उद्योग मंत्रालयाचे मंत्री बनविण्यात आले आहे. 18 खासदारांच्या पक्षाला फक्‍त एक मंत्रीपद आणि त्यातही अवजड खाते. ही बाब समजण्यापलिकडची आहे. परंतु सेनेचाही नाईलाज आहे. भाजपचे तीनशेपेक्षा जास्त खासदार निवडून आले आहेत. यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला सेनेच्या मदतीची गरज नाही. अशात, सेनेने भाव खाण्याचा प्रयत्न केला तर जे मिळाले त्यापासूनही हात धुवावे लागेल. यामुळे मजबुरीपोटी सेनेने हे खाते स्वीकारले असे म्हणावे लागेल.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी लोकसभेच्या मैदानात उतरली होती. मोदी यांच्यामुळे विजय मिळाला असला तरी मैदान रालोआने मारले असेच म्हणावे लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाले. परंतु लोकसभेचा निकाल लागताच रालोआचा “पोळा’ फुटला असे दिसू लागले आहे. एक शिवसेना सोडली तर रालोआचा दुसरा एकही पक्ष सरकारमध्ये सामील झाल्याचे दिसून येत नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्‍त जनता दलाचे 16 खासदार निवडून आले आहेत. माजी आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दलसुद्धा विजयी झाला आहे. परंतु दोन्ही पक्षांना सरकारमध्ये सामावून घेण्यात आलेले नाही. म्हणून रालोआचा पोळा फुटला असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही.

दुसरीकडे, आपल्याला पुन्हा एकदा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पद मिळणार नाही या जाणिवेमुळे कॉंग्रेस अस्वस्थ झाली आहे. कोणत्याही नेत्याची अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेते पदी निवड होत नाही तापर्यंत विरोधी पक्षाच्या नेत्याला घटनेने दिलेले कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. यामुळे कॉंग्रेस यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकसभेत कॉंग्रेसचे 52 खासदार आहेत आणि कॉंग्रेसपासून वेगळा झालेल्या राकॉंचे 5 खासदार आहेत. यामुळे राकॉंचे कॉंग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले तर कॉंग्रेसचे 57 खासदार होतील आणि कॉंग्रेस पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पात्र ठरेल. परंतु राकॉं खरंच कॉंग्रेसमध्ये विलीन होणार का? माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यास राजी होतील का? आणि राजी झाले तर त्यांच्या अटी-शर्ती काय असतील? अशाप्रकारचे असंख्य प्रश्‍न सध्या अनुत्तरीत आहेत.

भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा गृहमंत्री म्हणून मंत्रीमंडळात समावेश झाला आहे. यामुळे भाजपच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्या कोणत्या तरी नेत्याची निवड केली जाईल, एवढे निश्‍चित. तिकडे, राहुल गांधी यांनीसुद्धा दुसरा अध्यक्ष शोधून काढण्यासाठी नेत्यांना सांगितले आहे. कॉंग्रेसमधील अध्यक्षपदाचे प्रकरण सध्या मिटले आहे, अशी चर्चा आहे. तरीसुद्धा मुद्दा कायम आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच दोन्ही पक्ष नवीन अध्यक्षाचा शोध घेत आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी फुटलेल्या संपुआतील घटक पक्ष आता एकजूट होण्याची तयारी करीत आहे. सोनिया गांधी यांची कॉंग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. आता संपुआच्या घटक पक्षांना एकजूट करण्याची खरी किमया राहुल गांधी यांना साधायची आहे. ते हे आव्हान कसे पेलतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहेच. 2014 पेक्षाही 2019 मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था राज्यात अधिक बिकट झाली आहे. राष्ट्रवादीकडे तरी 5 खासदार आहेत, पण कॉंग्रेसकडे केवळ 1 खासदार आहे. राज्यात आणि देशात कॉंग्रेसची स्थिती दारूण आहे.

मोदी सरकारचा दुसरा शपथविधी पार पडण्याअगोदर राहुल गांधी यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली आणि विलीनीकरणाच्या चर्चेला उधाण आले. वर्तमानातल्या परिस्थितीकडे जर पाहिले तर या विलीनीकरणाच्या चर्चेमागे कॉंग्रेसची असलेली दयनीय राजकीय अवस्था अधिक कारणीभूत आहे. कॉंग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी आवश्‍यक असलेले 55 खासदारही त्यांच्याकडे नाहीत. ते 52 वर अडकले आहेत. त्यासाठी “राष्ट्रवादी’च्या विलीनीकरणासाठी कॉंग्रेस आग्रही असल्याचे बोलले जाते आहे. पवारांनी अशा चर्चांमागे तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे आणि दोन्हीकडचे कोणीही नेते त्यावर बोलायला तयार नाहीत. पण प्रश्‍न एका विरोधीपक्षनेतेपदाचा नसून नेतृत्वाच्याच अभावाचा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.