एनडीए मायनस शिवसेना (अग्रलेख)

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज सोमवारपासून सुरुवात होत असताना लोकसभेतील बैठक रचनेत काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने या आघाडीपासून काडीमोड घेतल्याने आता शिवसेना विरोधी बाकांवर दिसणार आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे. अधिवेशनपूर्व लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला शिवसेनेला निमंत्रण नसल्याने शिवसेनेचा लोकशाही आघाडीतील संसार संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तशी घोषणा भाजप किंवा शिवसेना यांनी जाहीरपणे केली नसली तरी आता दोघांचे भिन्न मार्ग उघड झाले आहेत.

महाराष्ट्रात शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करण्याचे ठरवल्याने आता नवीन समीकरणे उदयाला आली आहेत. म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षांनंतर प्रथमच संसदेत शिवसेना भाजपसमोर विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना दिसणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेना प्रमुख पक्ष होता. भाजपच्या खालोखाल जागा जिंकणारा तो पक्ष होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर 303 जागा जिंकल्याने त्यांना लोकसभेत शिवसेनेच्या पाठिंब्याची गरज नसली तरी आता शिवसेना विरोधी बाकांवर बसणार असल्याने विरोधकांचा आवाज वाढणार आहे.

शिवसेनेने अद्याप सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सयुंक्‍त पुरोगामी आघाडीत प्रवेश केला नसला तरी महाराष्ट्राचे राजकारण पाहता शिवसेनेला लोकसभेत पुरोगामी आघाडीला साथ देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असेच दिसते. शिवसेनेने साथ सोडल्याने लोकसभेत भाजप सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नसला तरी लोकशाही आघाडीतील एकेक पक्ष अशा प्रकारे मायनस होत राहिले तर ही आघाडी फक्‍त भाजपाची आघाडी राहील. गेल्या काही वर्षांच्या काळात अनेक मित्र सोडून गेले तरी भाजपला आपल्या धोरणात बदल करावासा वाटत नाही हेच दुर्दैव आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी विशेषतः प्रादेशिक पक्षांनी भाजपची साथ सोडली त्या पक्षांची प्रगतीच झाल्याचे दिसते. ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल हा पक्ष प्रचंड ताकदवान झाला आहे.

राज्यात सत्तेवर येण्यासाठी किंवा लोकसभेत चांगले यश मिळवण्यासाठी त्यांना आता भाजपची गरज भासत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपची साथ सोडल्यानंतर त्यांना राज्यात सत्ता मिळाली आणि त्यांनी ती सत्ता नंतरच्या निवडणुकीत कायम राखली. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपची साथ सोडल्याने त्यांना राज्यात सत्ता मिळाली नसली तरी तेथील भाजपचा प्रभाव कमी झाला. भाजपच्या बरोबर राहणे म्हणजे आपला पक्ष वाढवण्यावर बंधने आणणे हे ज्या पक्षांच्या वेळीच लक्षात आले त्यांनी वेगळा मार्ग पत्करून प्रगती केली. “शत प्रतिशत भाजप’ हा मंत्र जपून राजकारण करणाऱ्या भाजपने नेहमीच सहकारी पक्षांना दुय्यम स्थान देऊन आपला पक्ष वाढवला. त्यामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संपले किंवा क्षीण झाले.

गोव्यात एकेकाळी प्रभावशाली असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेने भाजपला दीर्घकाळ साथ दिली; पण आज हा पक्षही नावापुरता उरला आहे. हरियाणातील हरियाणा विकास पार्टीची तीच गत झाली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दलानेही मध्यंतरी हाच विचार करून भाजपची साथ सोडली होती; पण लालूप्रसाद यांच्या पक्षाशी सोयरीक न जमल्याने त्यांना पुन्हा भाजपचे सहकार्य घ्यावे लागले. पण सध्या नितीशकुमार सावध भूमिकेतूनच व्यवहार करीत आहेत. केंद्रात त्यांनी अद्याप सत्तेत सहभाग घेतला नाही. असेच काहीतरी करावे हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मनात होते आणि त्या भावनेतूनच त्यांनी यावेळी भाजपला साथ न देता वेगळी समीकरणे मांडली.

25 वर्षांपूर्वी राज्यात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता आली होती. तेव्हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता आणि भाजपचे स्थान दुय्यम होते. आता तीच स्थिती पुन्हा आणण्याचा निश्‍चय उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. भाजपने मुख्यमंत्रिपद न दिल्यास स्वतंत्र डाव मांडण्याची त्यांची रणनीती होती. महाराष्ट्रात भाजपच्या साथीने राजकारण केले तर आपल्या पक्षाची वाढ होणार नाही याची कल्पना त्यांना आली आहे. म्हणूनच यावेळी भाजपबाबत कठोर भूमिका घेऊन त्यांनी प्रसंगी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जवळ करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अर्थात, कॉंग्रेस किंवा भाजप या राष्ट्रीय पक्षांशी युती करणे म्हणजे स्वतःचा पक्ष वाढवण्यावर मर्यादा आणणे आहे याची कल्पना त्यांना आहे. पण सध्या राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवणे या विषयाला प्राधान्य असल्याने त्यांनी ही तडजोड मान्य केली आहे.

अशाप्रकारे शिवसेना एनडीएमधून मायनस झाली असली तरी यूपीएमध्ये अधिकृतपणे प्लस झाली नाही. पण या प्लस आणि मायनसच्या खेळातून भाजपने योग्य बोध घेण्याची गरज आहे. आपल्याशी दीर्घकाळ मैत्री करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचा योग्य सन्मान ठेवणे भाजपला शिकावे लागेल. आता पंजाबात अकाली दल हा एकमेव मोठा पक्ष भाजपच्या साथीला आहे. नवे पक्ष भाजपची साथ कबुल करतील अशी शक्‍यता नाही. पूर्वी साथ सोडलेले पक्ष पुन्हा जवळ येतील अशीही शक्‍यता नाही. विशेषतः शिवसेनेचा विचार करता या दोन पक्षांमध्ये आता पुन्हा युती होईल अशी लक्षणे नाहीत. नजीकच्या काळात योग्य वेळ पाहून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष शिवसेनेला एकटे पाडतील हे उघड आहे.

आगामी निवडणूक हे पक्ष एकत्रपणे लढवतील अशी अजिबात शक्‍यता नाही. त्यावेळीही भाजप आणि शिवसेना पुन्हा एकत्र येतील वाटत नाही. त्यामुळे भाजपच्या मित्रांच्या यादीतून शिवसेनेची कायमची वजाबाकी झाली आहे हे उघड आहे. सत्तास्थापनेसाठी काही नवीन समीकरणे जुळली असली तरी प्रत्येक पक्ष आगामी काळात आपलाच विचार करेल हे उघड आहे. दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांनी ज्याप्रमाणे स्वतःला प्रबळ केले आहे त्याप्रमाणे शिवसेनेला प्रबळ करणे हीच सध्याची उद्धव ठाकरे यांची रणनीती आहे. एनडीएतून मायनस होणे हे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानावे लागेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)