मुंबई – केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांबाबत बोलताना शरद पवार ( sharad pawar on farm bill ) यांनी, ‘केंद्र सरकारने कृषी विधेयक अत्यंत घाईघाईने संसदेत संमत करून घेतली. त्यामुळेच सरकारला आता शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला तोंड द्यावे लागत आहे.’ असा आरोप लगावला होता. तसेच, ‘सरकारने यावर चर्चा करावी, सर्वांशी बोलावे, एकत्र बसून निर्णय करावा,’ अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
मात्र शरद पवार यांच्या भूमिकेननंतर त्यांची काही जुनी पत्रं ( sharad pawar letter to sheila dixit shivraj chauhan ) सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या पात्रांमध्ये त्यांनी कृषी कायद्यात सुधारणेची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, पवार यांची ही पत्र व्हायरल होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने या पत्रांबाबत स्पष्टीकरण दिलंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे याबाबत आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून भूमिका मांडताना, “केंद्र सरकारवरील शेतकऱ्यांच्या असंतोषावरुन लोकांचं लक्ष विचलित करण्याची नेहमीची नीती भाजपाच्या आयटी सेलने अवलंबली आहे. खा. शरद पवार यांनी कृषिमंत्री असताना २०१० मध्ये लिहिलेल्या पत्रातला सोयीचा संदर्भ घेऊन जाणीवपूर्वक अपप्रचार केला जात आहे.” असा आरोप लगावला आहे.
सोशल मिडीयावर पसरवल्या जात असलेल्या पत्रात एपीएमसी नियम २००७च्या मसुद्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. मूळ चर्चेचा विषय काय होता आणि त्याला सोशल मीडियावर कशी बगल देण्यात आली आहे? याची माहिती घेऊया.
— NCP (@NCPspeaks) December 7, 2020
काय आहेत शरद पवार यांची ती पत्रं?
केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी राज्य सरकारांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणाऱ्या बाजाराची गरज असल्याचे म्हंटले होते.
राज्यातील एपीएमसी कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यासाठी शीतगृहांसह व्यापाऱ्यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्यप्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे शरद पवारांनी सांगितले होते.