पुणे – विरोधकांना नमवण्यासाठी ईडीचा गैरवापर केला जात आहे. ठीक आहे. काळ येतो आणि जातो, अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला. त्याचवेळी सहकारी बॅंकामध्ये प्रतिनिधी नेमण्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या हालचालींमुळे सहकार क्षेत्र संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी शरद पवार आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील मंत्र्यांवर होणाऱ्या ईडीच्या करावाईवरून त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी पवार त्यांनी उलट प्रश्न विचारला, ईडीच्या चौकशीची एवढी प्रकरणे यापूर्वी महाराष्ट्रात कधी ऐकलीत का? विरोधकांना नमवण्यासाठी एक साधन म्हणून ईडीचा वापर होतोय. अनिल देशमुख यांची कायदेशीर लढाई सुरू आहे, असे सांगून अधिक भाष्य केले नाही.
‘आतापर्यंत अनेक गोष्टींची चर्चा आपण ऐकली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात देशातील लोकांना ईडी नावाची नवीन यंत्रणा माहीत झाली. ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लागेल हे सांगता येत नाही. काल शिवसेनेच्या वाशिमच्या खासदार भावना गवळी आल्या होत्या. त्यांच्या तीन शिक्षण संस्था आहेत. एक इंडस्ट्री आहे. या संस्थांचा व्यवहार 20 ते 25 कोटींच्या घरात आहे. त्यांना ईडी त्रास देत आहे, असे पवार म्हणाले.
जिथं कुठं गैरव्यवहार झाला असेल, तिथं तपास करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त असतात. शाळा, कॉलेजचे आर्थिक व्यवहार त्यांच्या अखत्यारीत असतात. राज्य सरकारचे गृहखाते आहे. आपल्याकडे खोलात जाऊन चौकशी करण्याचा अधिकार असलेल्या संस्था असताना प्रत्येक ठिकाणी ईडी येऊन हस्तक्षेप करते, ही राज्याच्या अधिकारावर गदा आहे. अलीकडे सतत ही उदाहरणे ऐकायला मिळत आहेत. हे सगळे योग्य नाही. संसदेच्या अगामी अधिवेशनात या गोष्टी मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे शरद पवार यांनी यावेळी नमूद केले.
सहकारी बॅंकांवर सदस्य नेमण्यावरून सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करत आरबीआयच्या या धोरणाला पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा निर्णय सर्व सहकाराच्या विरोधात आहे. सामान्य माणसाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे. आज रिझर्व्ह बॅंकेचा सहकारी बॅंकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन योग्य नाही. सहकारी बॅंका कुणाच्या हातात द्यायची हा सभासदांचा अधिकार आहे. कोण संचालक असावा, हे सभासद ठरवतात. ज्याची कामगिरी चांगली नसेल त्याला पुढच्या निवडणुकीत बाजूला केले जाते, असे पवार म्हणाले.
97 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये एक महत्त्वाचा भाग होता. राज्य सरकारांना सहकारामध्ये मदत करण्याचा अधिकार आहे. पण मी एका वेगळ्या पक्षाचा आहे, आणि बॅंकेवर दुसऱ्या पक्षाचे लोक आहेत, अशावेळी दुसऱ्या पक्षाच्या व्यक्तिच्या हातातील बॅंकेच्या चौकशा लावल्या जात होत्या.असे उद्योग राज्य सरकारेही करत होते. त्यावर 97व्या घटना दुरुस्तीने मर्यादा आणल्या होत्या. आता दुर्देवाने त्यात वेगळा विचार करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याचा निर्णय झाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मोदी शहांशी चर्चा करणार
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत देखील बोलणार आहे. सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करून चालणार नाही. ते याची काळजी घेतील असा विश्वास आहे, असंही त्यांनी सांगितले.