मुंबई – राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्यावर कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता ईडीने आज कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, माजी खासदार माजिद मेमन यांनी शंका उपस्थित करत ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तेत येण्याची घाई लागल्यामुळे केवळ महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडून बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आणि त्या आरोपांच्या आधारावर ईडी कारवाई करत आहे, अशी टीका माजिद मेमन यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत माजिद मेमन म्हणाले की, आज सकाळी सहा वाजता वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांवरून महाविकास आघाडीचे मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक ईडी कार्यालयात गेल्याचे आम्हाला कळले. सकाळपासून भाजपचे नेते याबाबत बोलत आहेत. तसेच आज सकाळीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, ईडीचे अधिकारी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता काम करतात. आम्हाला प्रश्न पडला आहे की, आजच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना हे वक्तव्य का करावेसे वाटले? यात नक्कीच काहीतरी काळंबेरं असल्याची शंका मेमन यांनी उपस्थित केली.
ते पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिक यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबंधी काही आरोप केले होते. त्याच आरोपांवरून आज ईडी कारवाई करत असल्याचे माध्यमातून कळते. चार महिन्यांपूर्वी नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांचे आरोप फेटाळून लावले होते. तरीही 2005 सालातील प्रकरणामध्ये नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई होत असल्याचे भाजप आणि माध्यमांद्वारे सांगण्यात येत आहे. मागील काही काळापासून नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या गैरव्यवहारांबाबत मोहीम सुरु केली होती. त्या मोहीमेमुळे वानखेडेंना एनसीबीतून बाजूला केले गेले. त्यामुळेच कदाचित फडणवीस यांच्या आरोपांच्या चार महिन्यांनंतर नवाब मलिक यांच्यावर प्रतिक्रियात्मक कारवाई होत आहे, असा आरोप मेमन यांनी केला.
नवाब मलिक यांनी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीकडून जमीन घेतल्याचे प्रकरण 17 वर्षानंतर जर बाहेर काढले जात असेल तर न्यायाधीशांकडूनही हा प्रश्न विचारला जाईल. न्यायालय तपास अधिकाऱ्यांचे कान धरतील, असेही मेमन म्हणाले.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये केंद्रीय यंत्रणेचा मोठा दुरुपयोग होताना दिसत आहे. पश्चिम बंगाल असो किंवा इतर विरोधातील राज्ये असोत, केंद्र सरकारने ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स किंवा एएनआयचा वापर करुन विरोधकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असेही मेमन म्हणाले.
मलिक यांच्यावर पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act, 2002) कायद्यानुसार कारवाई होत आहे. या कायद्यानुसार चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांना अधिकचे अधिकार दिले असले तरी त्यात पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाचे निर्देश आहेत. तसेच ज्या व्यक्तीवर कारवाई होत आहे, त्या कारवाईची कोणतीही माहिती माध्यमांसमोर येऊ द्यायची नसते, अशीही कायद्यात तरतूद आहे. मात्र आजच्या प्रकरणात केंद्रीय अर्थमंत्री यांना माध्यमांसमोर येऊन वक्तव्य करावे लागत आहे. तसेच भाजपचे लोकही माध्यमांसमोर येऊन बोलत आहेत, याचा अर्थ चोर के दाढी मे तिनका है, अशी जोरदार टीका मेमन यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, माजी आमदार विद्या चव्हाण, प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे, प्रदेश प्रवक्ते संजय तटकरे, प्रदेश प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, प्रदेश प्रवक्ते महेश चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस नसीम सिद्दीकी, युवक कार्याध्यक्ष सूरज चव्हाण, युवक प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल मातेले उपस्थित होते.
