आय.एम.ए.चा देशव्यापी बंद

मेडिकल असोसिएशनच्यावतीने राष्ट्रीय परिपत्रकाची होळी

नगर  – केंद्र सरकारने मांडलेले आणि लोकसभेत संमत झालेले राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकास इंडीयन मेडीकल असोसिएशन या आधुनिक वैद्यक शास्त्राच्या डॉक्‍टरांच्या संघटनेचा ठाम विरोध आहे. नव्या विधेयकानुसार भारतीय वैद्यक परीषदेचे प्रातिनिधिक अस्तित्व संपुष्टात येणार असून नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे. फक्त 5 राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना अजिबात थारा नाही. सध्या 134 सदस्य असलेल्या परीषदेचे कार्य 25 जण कसे सांभाळू शकतील? त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारला विरोध करण्याची शक्ति त्यात नसेल, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असो.चे अध्यक्ष डॉ. शंकर शेळके यांनी दिली.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद विधेयक 2019च्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. शंकर शेळके, सचिव डॉ. अनिल सिंग, एमएमसीचे मेंबर डॉ. नासीर शेख, डॉ. बापूसाहेब कांडेकर, डॉ. साधना देशपांडे, डॉ. नीलिमा बागल, डॉ. नरेंद्र वानखेडे, डॉ. सांगळे, डॉ. संगीता कांडेकर आदींसह आयएमएचे सभासद डॉक्‍टर्स उपस्थित होते.

डॉ. शंकर शेळके पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरीय परीषदांची स्वायत्तता गेल्याने संघराज्यीय तत्त्वाला हरताळ फासला जाईल. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फक्त पन्नास टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल. खरेतर सदर विधेयकाच्या तरतूदींमध्येच, त्या विधेयकाच्या उद्दीष्टांना नख लावण्याची क्षमता आहे.

तसेच आयुर्वेद, ऊनानी, होमिओ अशा इतर उपचार पद्धतीच्या पदवीधारकांना, एवढेच नव्हे तर, आरोग्य व्यवस्था सबंधित कोणासही म्हणजे नर्सेस, टेक्‍निशियन, किंवा सहाय्यक यांना जुजबी प्रशिक्षण देउन आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्याची मुभा देणे हे अशास्त्रीय आणि म्हणूनच समाजावर अन्याय केल्यासारखे आहे. डॉ. निसार शेख म्हणाले की, विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्याचे गृहितक आहे, परंतु आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्यासाठी सदर शास्त्राचे पदवीधारक असण्याची अटच काढून टाकण्यात आली आहे.

हे अनाकलनीय आहे. समाजाचं आरोग्य चांगले राखण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. म्हणूनच आम्ही यास विरोध करत आहोत. कुठल्याही पूर्वपरवानगीविना वैद्यकीय महाविद्यालय काढणे, पदवी आणि पदव्युत्तरच्या जागा वाढवणे, हे या प्रस्तावित कायद्याने शक्‍य होईल. तसेच काही त्रुटी असल्यास पाच ते शंभर कोटी रूपये दंडाची तरतूद आहे. म्हणजेच भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव आहे. मान्यता रद्द करण्याची तरतूदच नाही,अध्यक्षांना प्रचंड अधिकार देण्यात आलेले आहेत. हेसुद्धा लोकशाहीव्यवस्थेला मारक आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.