पुणे – राज्यातील अनुदानित शाळांमधील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. करोनाचे संकट व तांत्रिक अडचणीमुळे याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे.
राज्य शासनाने नवीन निवृत्तीवेतन योजना राबविण्याबाबत नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. याच्या अंमलबजावणीच्या तारखांमध्ये अनेकदा बदल केले असून त्याबाबत शुद्धिपत्रकही काढले आहे. याबाबतचे आदेशही शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव द. मि. करंदीकर यांनी दिले आहेत.
पात्र शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा व प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक व कर्मचारी संघटनाकडून होत आहे. लॉकडाऊन काळात सर्वच कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजासाठी रोटेशन पद्धतीचा अवलंब होत होता.
यामुळे कामकाजाचा वेग मंदावला होता. निवृत्ती वेतन योजनेसाठी माहितीची जमवाजमव करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे योजना राबविण्यास आणखी काही अवधी लागणार आहे.