नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची “हॅट्ट्रिक’ साधता येईल असा दमदार अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांच्याकडून बुधवारी लोकसभेत सादर केला जाणार.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाणार आहे. नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा अर्थात तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसविण्याची अचूक तरतूद या अर्थसंकल्पात बघायला मिळणार आहे. यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ब्रिफकेसरूपी पिटाऱ्यातून काय काढतात? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक आणि त्यापूर्वी नऊ राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकीला सहजरित्या सामोरे जाता येईल याची तरतूदही या अर्थसंकल्पात बघायला मिळू शकते.
निवडणुका जरी नऊ राज्यांत होणार असल्या तरी निवडणुकीचा खरा आखाडा बनला आहे राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये. कारण, या दोन्ही राज्यांतील भाजपचे ज्येष्ठ नेते बंडखोरीची मशाल हातात घेऊन तयार आहेत. आता त्यास फक्‍त आग लावण्याची गरज आहे. कर्नाटकमध्ये माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा आणि राजस्थानमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे नाराज आहेत.
राजस्थानमधील गटबाजीचं लोण किती पसरलं आहे याची प्रचिती या गोष्टीवरून यावी की, राजस्थानमध्ये या वर्षांच्या शेवटी निवडणूक होणे आहे. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच आसींद (भिलवा) येथे भगवान देवनारायण यांच्या जयंतीदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. तसं बघितलं तर, राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून ही परंपरा कायम आहे. एकदा कॉंग्रेसची आणि एकदा भाजपची सत्ता येत आली आहे. येथे दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते या गृहितामुळे भारतीय जनता पक्षाला आपली सत्ता येणार असल्याची खात्री आहे. याउलट, कॉंग्रेससुद्धा दुभंगली आहे. तरीसुद्धा, पुढचं सरकार कॉंग्रेसचंच येणार, असा दावा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान देवनारायण यांच्या जयंतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात सहभागी होत राज्यातील सात टक्‍के गुर्जर मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान म्हणाले, “भगवान देवनारायण यांचे भक्‍त आणि आमच्यात (भाजप) खूप साम्य आहे. देवनारायण यांचा जन्म कमळावर झाला आणि आमचा जन्म कमळातून झाला’. थोडक्‍यात, पंतप्रधानांनी राजस्थानमध्ये निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला असं म्हणायला हरकत नाही.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान देवनारायण कॉरिडॉरची घोषणा करतील असं अनेकांना वाटत होतं. मागच्या निवडणुकीत सचिन पायलट यांच्यामुळे गुर्जर समाज कॉंग्रेससोबत गेला होता. परंतु, यावेळेस ते आपल्यासोबत येतील अशी आशा भाजपला आहे. भाजपने अलीकडेच 156 जागा मिळविण्याचा दावा केला होता. मात्र, एवढ्या जागांवर भाजपला खरंच विजय मिळू शकेल काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण, कॉंग्रेस आणि भाजपशिवाय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे (आरएलपी) सुप्रीमो आणि नागौरचे खासदार हनुमान बेनिवाल यांनी पश्चिम राजस्थानमधून दंड थोपटले आहे. आम आदमी पार्टी रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. बहुजन समाज पक्षसुद्धा उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला लागून असलेल्या जागांवर लक्ष ठेवून आहे.
कॉंग्रेसनं 2018 ची निवडणूक जिंकली आणि राजस्थानमध्ये सरकार स्थापन केले. ही निवडणूक तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात लढविली गेली होती. तेव्हा कॉंग्रेसचे फक्‍त 21 आमदार होते. 2018 मध्ये कॉंग्रेसचे 100 आमदार झाले आणि बहुमताने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर काही अपक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला, मात्र मुख्यमंत्रिपदाची माळ पायलटऐवजी पडली ती अशोक गेहलोत यांच्या गळ्यात. तेव्हापासून राजस्थान कॉंग्रेसमध्ये असंतोष पसरला आहे. एक गट मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासोबत, तर दुसरा सचिन पायलट यांच्यासोबत.
करोना महामारीच्या काळात सरकारमध्ये बंडखोरी झाली होती आणि तेव्हा सचिन पायलट आपल्या गोटातील 19 आमदारांसह दिल्लीत तळ ठोकून होते. कॉंग्रेसला आपल्या आमदारांना हॉटेल्समध्ये डांबून ठेवावं लागलं होतं, एवढी परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सचिन पायलटसाठी अपशब्द वापरले होते. हे बंड झाले तेव्हा पायलट उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष होते. बंडखोरीनंतर पक्षाने त्यांची दोन्ही पदांवरून हकालपट्टी केली होती. त्यांच्यासोबतच्या मंत्र्यांनाही हटवण्यात आले. बंड शमले. पायलट परत आले पण त्यांना पुन्हा पद मिळाले नाही. मात्र, त्यांच्या गटातील रमेश मिना, विश्‍वेंद्र सिंग या नेत्यांना पुन्हा मंत्री करण्यात आले. आता कॉंग्रेस संघटना आणि सरकार यांच्यात निर्माण झालेली तेढ खूप रूंदावली आहे. पायलट उघडपणे सरकारचा समाचार घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे ते थेट नाव घेत नाही परंतु, रोख हा अशोक गेहलोत यांच्याकडेच आहे. सध्या पायलट यांचा पाठिंबा वाढत आहे. अशोक गेहलोत यांच्यावर नाराज नेते त्यांच्या तंबूत जात आहेत. यात कुणाचे नाव घ्यायचे झाले तर अशोक गेहलोत सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या हरीश चौधरी यांचे घेता येईल. सध्या चौधरी यांच्याकडे पंजाबचा कारभार आहे.
दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती खूप चांगली आहे असं काहीही नाही. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे नाराज आहेत. भाजपला त्यांना बदलायचे आहे; परंतु राजस्थानच्या मतदारांवर जी पकड त्यांची आहे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. राजस्थानच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच केंद्रस्थानी असतील. शिवाय, भाजप राज्यातील कोणत्याही नेत्याला पुढे करीत नाही आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे ही बंडखोरी उफाळून येऊ नये म्हणून हायकमांडकडून खबरदारी घेतली जात आहे. असं असलं तरी, वसुंधराराजे यांचं आपलं स्थान आहे. सध्या त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. दोन-चार दिवसांपूर्वीच काही पोस्टर पक्षाच्या कार्यालयात लावण्यात आले. त्यात वसुंधराराजे यांचा फोटो आहे. दोन वर्षांनंतर वसुंधराराजे परतल्या आहेत. वसुंधराराजे यांचे विरोधक सतिश पुनिया यांचाही कार्यकाळ आता संपला आहे.
लोकसभा अध्यक्ष आणि कोटाचे खासदार ओम बिर्ला, केंद्रीय जलशक्‍ती मंत्री आणि जोधपूरचे खासदार गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पुनिया अशा अनेक नेत्यांची नावे मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडावर निवडणूक लढवली जाईल, असा पुनरुच्चार पक्षाकडून वारंवार केला जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पक्षाला आतापासून कोणतेही नाव जाहीर करून गटबाजी आणखी वाढवायची नाही. भाजपला 2013 सारखा चमत्कार होण्याची आशा आहे. तेव्हा पक्षाला 163 जागा मिळाल्या होत्या आणि कॉंग्रेस 21 जागांवर घसरली होती, पण यावेळी ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी योजनांचा पाऊस पाडून सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. 10 फेब्रुवारीला राज्याच्या अर्थसंकल्पात आणखी काही घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा त्यांचा डाव हिमाचल प्रदेशात यशस्वी झाला आहे. अशा स्थितीत भाजपने “वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. मात्र, भाजपने अशीच गटबाजी सुरू ठेवली, तर खेळ हातातून निसटू शकतो.
नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे हनुमान बेनिवाल सातत्याने राज्याचा दौरा करत आहेत. विशेषतः पश्चिम राजस्थानातील जाट बहुल जागांवर त्यांचा डोळा आहे. अलीकडेच त्यांनी सचिन पायलट आणि भाजपचे राज्यसभा खासदार किरोरीलाल मीना यांना सोबत येण्याचे निमंत्रण दिले होते. यामागे जाट, गुर्जर, मीना हे समीकरण जुळवून आणण्याची योजना असल्याचे सांगितले जात आहे.
