श्रीरामपूर : शहरात अतिक्रमणाच्या कारवाईखाली संपूर्ण बाजारपेठ प्रशासनाने उद्ध्वस्त केली असून त्यामध्ये विस्थापित झालेल्यांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याच्या सूचना शासनाला देण्याची विनंती आमदार हेमंत ओगले यांनी राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांची राजभवन येथे भेट घेऊन केली आहे.
श्रीरामपूरला चहूबाजूने कोंडीत पकडण्याचे काम प्रशासन करत आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला रेल्वे, त्यानंतर नगरपरिषद आणि आता जलसंपदा विभागाने अतिक्रमणाच्या नावाखाली सरसकट नोटिसा दिल्या आहे. नुसत्याच नोटिसीवर न थांबता गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून व्यवसाय करत असलेल्या छोट्या व्यवसायिकांवर घाला घातला आहे.
त्यामध्ये अनेक प्रपंच उघड्यावर आले असून ,सर्वसामान्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे श्रीरामपूरमध्ये भयावह परिस्थिती झालेली असून, नागरिकांचा आता उद्रेक होत आहे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी आपणास नम्र विनंती करतो की, आपण याबाबत शासनाला त्वरित सूचना देऊन जे विस्थापित झाले असेल, त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याच्या सूचना द्याव्यात, पुनर्वसन करण्यासाठी श्रीरामपूर शहरात व लगतच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शेती महामंडळ, एसटी महामंडळ, म्हाडा, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या नगरपरिषदेच्या हद्दीत शासकीय जागा उपलब्ध असून, त्या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभे करता येऊ शकते.
विस्थापितांचे तातडीने पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन केले तरच श्रीरामपूरची बाजारपेठ पुन्हा उभी राहील, याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्याचबरोबर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे देखील याबाबत लक्ष वेधले आहे. या संवेदनशील विषयांमध्ये आपण तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असून शासनाला संबंधित विस्थापितांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी आमदार ओगले यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
