राहुरी : तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया मे २०२५ अखेर पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे कारखान्याचे अस्तित्व जिवंत राहून कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहिला आहे. पदाचा गैरवापर करून निवडणूक लांबवून कारखाना अवसायनात काढण्याचे व कारखाना गिळंकृत करण्याचे षडयंत्र उधळल्याची टीका तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीचे समन्वयक अमृत धुमाळ यांनी विरोधकांवर केली राहुरी शहरात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी धुमाळ बोलत होते.
यावेळी ज्येष्ठ नेते अरुण कडू, पंढरीनाथ पवार, प्रदीप भट्टड, याचिकाकर्ते भरत पेरणे, संजय पोटे, उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. अजित काळे आदी उपस्थित होते. धुमाळ म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी सात दिवसांपूर्वी निकाल दिला दि. ११ फेब्रुवारी रोजी निकालपत्र प्राप्त झाले.
तनपुरे साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत जून २०२१ रोजी संपली होती. त्यावेळी निवडणूक प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. परंतु सत्ताधारी नेतृत्वाने पदाचा दुरुपयोग करून संचालक मंडळाला एक वर्ष मुदतवाढ मिळविली. त्याविरोधात २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने शासनातर्फे कारखान्यावर प्रशासक नियुक्ती करावी लागली. परंतु निवडणूक प्रक्रिया लांबवून कारखाना अवसायनात काढण्याचे षडयंत्र रचले गेले. त्यासाठी प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल देताना ताशेरे ओढले आहेत, असे धुमाळ यांनी सांगितले.
ॲड. अजित काळे म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेसाठी ३२ लाख रुपये भरणे गरजेचे होते. पैकी २० लाख रुपये कारखान्याने भरले होते. भरलेली रक्कम प्रशासकांनी परत मागितली होती. त्यामागे कारखान्याची निवडणूक टाळण्याचा स्पष्ट उद्देश असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने संचालक मंडळ व प्रशासक यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवली आहे. कारखाना अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश काढला होता. ती कारवाई रद्द केली आहे. न्यायालयाने साखर संचालकांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेला अविश्वास दाखवून जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यावर निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे. तसेच ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी चुकीचे आदेश काढून बेकायदेशीर कामकाज केले.
त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईची मागणी करणार आहे. सर्व २७ हजार सभासदांना मतदानाचा अधिकार रहावा. जिल्हा बँकेच्या बेकायदेशीर कर्जाची वसुलीचे वैयक्तिक हमीपत्र दिलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या मालमत्तेतून वसुली व्हावी, यासाठी अमृत धुमाळ यांच्यातर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ॲड. अजित काळे यांनी सांगितले.
