उंची प्रमाणपत्र प्रस्तावांसाठी स्वतंत्र कक्ष
महापालिकाच सादर करणार संरक्षण विभागाकडे प्रस्ताव
पूर्णत्वाला आलेल्या बांधकामांनाही होणार फायदा
पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे गेल्या दीड वर्षांपासून रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना अखेर महापालिका प्रशासन आणि संरक्षण विभागाने एकत्र येत दिलासा दिला आहे. या नकाशानुसार, बांधकामांसाठीचे समुद्रसपाटीपासूनचे उंचीचे संरक्षण विभागाचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष उभारला जाणार आहे. या प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करून परिपूर्ण प्रस्ताव महापालिकाच संरक्षण विभागास पाठविणार आहे. महापालिका प्रशासन आणि संरक्षण विभागाच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. यावेळी महापालिकेकडून या नकाशांमधील त्रुटी तसेच प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या समस्यांचे सादरीकरण संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर केले. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत संरक्षण विभागाने महापालिकेस सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
2 एप्रिल 2018 पासून संरक्षण विभागाकडून लष्कराची विमानतळे असलेल्या शहरांमधील बांधकामांसाठी नवीन कलरकोड नकाशे जाहीर केले आहेत. त्यात रेड झोन, स्काय ब्लू, पिंक, यलो तसेच ग्रीन झोन निश्चित केला आहे. त्यातील रेड झोनमध्ये येणाऱ्या सर्व बांधकामांना संरक्षण विभागाचे उंचीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तर इतर झोनसाठी समुद्रसपाटी पासूनची इमारतींची उंची निश्चित केली. त्या उंचीपेक्षा जास्त उंची असल्यास प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
पुणे शहरात लष्कराची एनडीए तसेच लोहगाव ही दोन विमानतळे असल्याने या दोन्ही विमानतळांपासून 4 किलोमीटरच्या परिघात रेडझोन तर, उर्वरित 80 टक्के शहर पिंक झोनमध्ये येते. त्यामुळे सर्वच बांधकामांना हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, तर त्यासाठीचा अर्ज थेट संरक्षण विभागाच्या गुजरातमधील गांधीनगर येथील कार्यालयात करावा लागतो. तर त्याची फारसी माहिती बांधकाम व्यावसायिक तसेच सर्वसामान्यांना नाही. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत शेकडो बांधकामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापालिकेत पडून आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी ही बैठक लोहगाव एअरफोर्स स्टेशन येथे झाली. त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तसेच, महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही लवकरच याबाबत सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पालिका सुरू करणार स्वतंत्र कक्ष
सर्वसाधरणपणे नागरिकांनी संरक्षण विभागास प्रस्ताव पाठविल्यानंतर 60 दिवसांत उंची प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रस्ताव कसे पाठवायचे, काय कागदपत्रे जोडायची, नेमके कोठे प्रस्ताव दाखल करायचे याची माहिती नसल्याने अर्धवट प्रस्ताव पाठविले जातात. परिणामी त्रुटी अभावी ते सहा-सहा महिने रेंगाळतात. त्यामुळे संरक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी तसेच छाननी करून आता ते पालिकाच पाठविणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र सेल सुरू केला जाणार असून या ठिकाणी नागरिकांना आपले प्रस्ताव द्यायचे आहेत. त्यानुसार, प्रस्ताव पूर्ण असल्यास पालिका संरक्षण विभागास पाठवेल तर, अपूरे असल्यास तत्काळ संबंधित बांधकाम व्यावसायिक अथवा नागरिकांना कळविणार आहे. त्यामुळे “एनओसी’ मिळण्याचा कालावधी वाचणार आहे.
पूर्णत्वाला आलेल्या बांधकामांना दिलासा
संरक्षण विभागाचा नियम 2 एप्रिल 2018 पूर्वीच्या बांधकामांनाही लागू आहे. त्यामुळे ज्या बांधकामांनी या नियमापूर्वी परवानगी घेतली आहे. त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला घेताना हे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तर ते वेळेत मिळत नसल्याने रेराच्या कारवाईची भीती आहे. मात्र, या बांधकामांनाही आता दिलासा मिळणार आहे. अशा पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी आलेल्या बांधकामांची मान्यतेची कागदपत्रे, मंजूर नकाशाची प्रत, इलिव्हेशन प्रमाणपत्र, पालिकेकडून बांधकाम व्यावसायिकांच्या अर्जानुसार, संरक्षण विभागास पाठविण्यात येईल. तो पर्यंत पालिकेकडून संबंधितांना संरक्षण विभागाच्या प्रमाणपत्राच्या आधीन राहून डीसी रूलनुसार आवश्यक परवानग्या दिल्या जातील, असाही निर्णय बैठकीत झाला. त्यामुळे रेराच्या कारवाईतूनही अनेक व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
संरक्षण विभाग आणि महापालिकेत मंगळवारी झालेल्या बैठकीमुळे उंची प्रमाणपत्रांचा तिढा बहुतांशी सुटला आहे. याचा फायदा सर्वसामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांना होणार असून पालिका कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन 15 दिवसांत हा स्वतंत्र कक्ष सुरू केला जाणार आहे.
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता