पालिका प्रशासन अखेर ताळ्यावर

सल्लागार नेमणूकप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी मागितली जुन्या प्रणालीची माहिती
पुणे  – मालमत्तांच्या व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यासाठी 2012 मध्ये तयार केलेल्या संगणक प्रणालीचा आढावा घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामासाठी सल्लागार कंपनीच्या 3 कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाला 1 कोटी 5 लाख रुपये वेतन देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. मात्र, पालिकेने या पूर्वीच ही प्रणाली विकसित केली असून हा ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्वयंसेसी संस्थांसह नगरसेवकांनी केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने जुन्या प्रणालीची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे.

महापालिकेच्या सुमारे 10 हजार 200 मिळकती आहेत. त्यांचे रेकॉर्डही उपलब्ध आहे. यातील अनेक जागा संस्था, व्यावसायिकांना भाडेकराराने दिल्या आहेत. यापूर्वी दोनवेळा या माहितीचे संगणकीकरण केले आहे. त्यासाठी सुमारे
50 लाखांहून अधिक निधी खर्च केला आहे. मात्र, या मिळकतींची पुन्हा नोंदणी करून त्यांची नेमकी जागा निश्‍चित करून याचे जीपीएस मॅपिंग तसेच त्याचा योग्य वापर करून त्याद्वारे महापालिकेस उत्पन्न मिळविणे यासाठी हे
सर्वेक्षण महापालिका करणार आहे. त्यासाठी शासन निर्णयाचा आधार घेत “अर्नेस्ट ऍन्ड यंग’ कंपनीच्या 3 सल्लागारांची नेमणूक केली असून त्यांच्या वर्षभराच्या वेतनासाठी तब्बल 1 कोटी 5 लाख रुपये देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

न्यायालयात खेचण्याची तयारी
पालिकेने केवळ 2 वर्षांपूर्वी विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीचा 10 टक्‍केही वापर झालेला नाही. ती बंद अवस्थेत असताना, त्यात थोडेफार फेरबदल केल्यास ती योग्य पद्धतीने वापरणे शक्‍य आहे. मात्र, त्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष करत प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविल्याने स्वयंसेवी संस्था तसेच नगरसेवकांनी पत्र दिले असून काहींनी महापालिकेस या निर्णयावरून न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)