पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील सर्वच महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात “डेटा’ सादर केला जाणार असून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ होण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत 13 मार्च रोजी संपल्यानंतर सध्या महापालिकेवर प्रशासकराज सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सुरुवातीला करोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे महापालिकांच्या निवडणुका अडचणीत आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश दिले असले तरी पाऊस आणि राज्य शासनाचा ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुकीला असलेला विरोध पाहता राज्य निवडणूक आयोगाकडून अत्यंत धिम्या गतीने निवडणुकीच्या कामाल सुरुवात करण्यात आली आहे.
प्रभागाच्या अंतिम रचनेनंतर आता 31 मे रोजी एस.सी, एस.टी आणि सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. आरक्षणाचा संपूर्ण कार्यक्रम हा 16 दिवसांचा असून 13 जून रोजी अंतिम आरक्षण जाहीर होईल. यानंतर प्रभागाच्या मतदारयाद्या अंतिम करण्याचे नियोजन आयोगाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत मतदारयाद्याही अंतिम केल्या जाणार आहेत. मतदार याद्या अंतिम झाल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान याच कालावधीत ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा सांख्यिकी डेटा (इम्पीरिकल डेटा) उपलब्ध होणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचे डेटा गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून पुढील आठवड्यात मागासवर्ग आयोग राज्य शासनाला हा डेटा देणार आहे.
आरक्षणाच्या निर्णयानंतर तात्काळ निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून महापालिका, नगरपालिका व जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. इम्पीरिकल डेटा उपलब्ध झाल्यानंतर साधारण पंधरा दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ शकते. तर याच कालावधीत प्रभागरचना, आरक्षण आणि मतदारयाद्यांचे कामही पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा निकाल येताच ज्या ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी आहे त्या भागातील निवडणुका तात्काळ होऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे कोकण आणि मुुंबई वगळता इतर सर्वच ठिकाणच्या निवडणुकांची घोषणा आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
=================