नगर – महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदी कारभारामुळे पाणीपुरवठा योजना तोट्यात आहे. दरवर्षी पाणीपुरवठा वितरणातून मिळाल्या उत्पन्नापेक्षा खर्चच चार पट होत आहेत. त्यात आता नव्याने फेज 1 व फेज 2 या पाणीयोजना लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे पाणीयोजनेच्या तोट्यात आणखी भर पडणार आहे.
2020-2021 या आर्थिक वर्षात पाणी योजनेत तब्बल 23 कोटी रुपयांची तूट आलेली आहे. खर्च तब्बल 35 कोटी अन् जमा अवघे 12 कोटी अशी एकंदरीत परिस्थिती अनधिकृत नळजोडांचा प्रश्न तर अनेक वर्षांपासून सुटलेलाच नसल्याने, चोरुन नळजोड घेणाऱ्यांना कायमच “अभय’ मिळत आलेले आहे. फेज 1, फेज 2 अन् आता अमृत अशा विविध योजनांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होऊनही, त्या रखडलेल्या असल्याने शहर अन् उपनगरांचा पाणीप्रश्न कायमचे आहे.
महापालिकेच्या मागील तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता,पाणीपुरवठा विभागाची वसुली 2018-19 मध्ये 15.99 कोटी, सन 2019-20 मध्ये 10.60 कोटी, तर 2020-21 मध्ये 11.85 कोटी इतकीच वसुली झालेली आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात महासभेने 69.74 कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद केली होती. यामध्ये एप्रिल 2021 ते नोव्हेंबर 2021 दरम्यान प्रत्यक्ष वसुली 5.84 कोटी इतकीच झाली. त्यामुळे एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 अखेर अपेक्षित जमा तरतूद 23.83 कोटी धरण्यात आली.
सुधारित तरतूद 29.67 कोटी करण्यात आली. एवढेच नाही तर चालू वर्षाच्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनानेच 71.80 कोटींची तरतूद धरली आहे. शहरात अनधिकृत नळजोडींचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यावर कारवाई करण्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. हे नळजोड नियमानुकूल करण्यापोटी सन 2020-21 मध्ये अवघे 60 हजार रुपये जमा झाले.
सन 2021-22 मध्ये त्यापोटी 2 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये एप्रिल 2021 ते नोव्हेंबर 2021 दरम्यान प्रत्यक्ष वसुली 3 लाख 86 हजार इतकीच झाली. तरीही एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 अखेर अपेक्षित जमा तरतूद 1.96 कोटी धरण्यात आली. सुधारित तरतूद 2 कोटी करण्यात आली, तर चालू वर्षाच्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 2.20 कोटींची तरतूद प्रशासनाने केली आहे.