पुणे – प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळणारे उत्पन्न शासकीय तसेच खासगी बॅंकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात गुंतविण्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत आहे. याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून हा लवकरच आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
सध्या जमा होणारा वार्षिक निधी महापालिका एकाच बॅंकेत ठेवते. तर जो निधी ठेवीच्या स्वरूपात ठेवला जातो, तोदेखील स्थायी समितीची मान्यता घेऊनच ठेवला जात आहे. त्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीमुळे दरवर्षी महापालिकेस उत्पन्न म्हणून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागत आहे. त्यामुळे वाढीव उत्पन्न मिळण्यासाठी हे धोरण करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापालिकेस दरवर्षी मिळकतकर, शासकीय अनुदान तसेच नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमधून सुमारे 3 ते 4 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. हा निधी वर्षाअखेरीस संपत असला, तरी तो खर्च वर्षभर होत असल्याने बॅंक खात्यात प्रत्येक महिन्याला शिल्लक असते. ही रक्कम 15 दिवसांच्या मुदत ठेवीसह तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत महापालिकेस ठेवणे शक्य आहे. मात्र, या रकमेबाबत पालिकेचे धोरण नसल्याने तसेच मुख्यसभेने 1986 मध्ये केलेल्या ठरावानुसार, स्थायी समितीला हे अधिकार दिलेले असल्याने त्यांच्या सूचनेनुसारच ही रक्कम बॅंकेत स्पर्धात्मक व्याजदर न मागविता गुंतविली जाते. राज्य शासनाकडून गेल्या काही वर्षांत वारंवार लेखापरीक्षणात याबाबत आक्षेप घेण्यात आलेले असून हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महापालिकेचा निधी खासगी तसेच शासकीय बॅंकेत नियमांच्या आधीन राहून स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे निधी पाहता पालिकेस वर्षाला 70 ते 75 कोटींचे नुकसान होत आहे.